गोदावरीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? याचिकाकर्त्या निशीकांत पगारे यांचा प्रश्न

नाशिक- गोदावरी नदीचे प्रदुषण हा नाशिककºयांचा जिव्हाळ्याचा विषय! ही नदी तसे अन्य नद्या प्रदुषणमुक्त राहाव्या यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यानंतर देखील प्रशासनाच्या कामकाजासंदर्भात सुधारणा होत नाही. नागरीक सकारात्मक असताना प्रशासन सकारात्मक नाही. जर कोणी नागरीकाने गोदावरीत कापडे धुतले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते, मग गटारी नदीत सोडणाºया अधिकाºयांवर कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्न गोदावरी प्रदुषण मुक्तीसाठी गेली सात वर्षे लढणाºया गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचचे अध्यक्ष निशिकांत पगारे यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देप्रशासन प्रदुषण विषयावर गंभीर नाहीअवमान याचिका दाखल करण्याचा विचार

नाशिक-गोदावरी नदीचे प्रदुषण हा नाशिककºयांचा जिव्हाळ्याचा विषय! ही नदी तसे अन्य नद्या प्रदुषणमुक्त राहाव्या यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यानंतर देखील प्रशासनाच्या कामकाजासंदर्भात सुधारणा होत नाही. नागरीक सकारात्मक असताना प्रशासन सकारात्मक नाही. जर कोणी नागरीकाने गोदावरीत कापडे धुतले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते, मग गटारी नदीत सोडणाºया अधिकाºयांवर कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्न गोदावरी प्रदुषण मुक्तीसाठी गेली सात वर्षे लढणा-या गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचचे अध्यक्ष निशिकांत पगारे यांनी केला आहे.प्रश्न: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली परंतु त्यातील चर्चेनुसार प्रशासकिय खाते कामकाज करीत नसल्याचे दिसते, त्याविषयी काय म्हणाल?पगारे: खरे आहे. उच्चस्तरीय समिती ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम करण्यासाठी ही समिती आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक शासकिय अधिकाºयांना त्याचे गांभिर्य नाही. एमआयडीसीचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहत नाही की, कोणत्याही निर्णयाला प्रतिसाद देत नाहीत त्यामुळे आयुक्तांनी देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याच नव्हे तर अनेक खात्याचे अधिकारी गोदावरी प्रदुषण मुक्ती हे दुय्यम स्थानी मानतात.प्रश्न: या सर्व प्रकरणात नागरीकांचा प्रतिसाद कसा वाटतो?पगारे: गोदावरी नदीच्या प्रदुषण मुक्तीसाठी नागरीकांचा प्रतिसाद वाढु लागला आहे. नागरीक स्वेच्छेने नदीपात्राची स्वच्छता देखील करतात. परंतु प्रशासकिय अधिकारी त्यांना साथ देत नाही. प्रबोधन असो की, कारवाई प्रशासकिय अधिकाºयांचा मात्र सहभाग नसतो. त्यांना त्याची गरज पडत नाही.प्रश्न: प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे आता त्यावर काय कारवाई करणार?पगारे: खरे तर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून देखील विविध खात्याचे अधिकारी गंभीर होत नाही. सर्व सामान्य नागरीकाने नदीपात्रात कपडे धुतले तर त्याच्यावर कारवाई होते, मात्र अधिकाºयांनी गटारीत पाणी सोडले तरी त्यावर कारवाई का होत नाही याचे उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने अवमान याचिका दाखल करायची काय याचा विचार सध्या सुरू आहे. मुलाखत- संजय पाठक