महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांचा मार्ग मोकळा

मिलिंद शंभरकर : चार कोटींच्या योजनांना शासनाची मंजुरी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदिवासी उपयोजना व विशेष घटक योजनेतील १९ योजनांच्या सुमारे चार कोटींच्या विविध प्रकारच्या साहित्य खरेदीला शासनाने मंजुरी दिल्याचा दावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केला आहे.
दरम्यान, ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या ग्रामविकास विभागाच्या एका शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांमधील साहित्य खरेदीला बंदी घालण्यात आली असून, यापुढे लाभार्थींच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जवळपास जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्पाचे नियोजन कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या बहुतांश योजना सामूहिक लाभाच्या असल्याने त्यांना अडचण नाही; मात्र तरीही या योजना राबविण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. आदिवासी उपयोजनेतून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सुमारे १ कोटी २५ लाखांच्या आठ विविध प्रकारच्या योजना राबविण्याची तयारी केली आहे.