नाशिक : महापालिकेने मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवलेल्या ५ टक्के निधीचा वापर दलितवस्ती सुधारणेवर करण्याऐवजी ज्याठिकाणी मागासवर्गीय वसाहती नाहीत, अशा प्रभागांवर केला असून, त्यात बव्हंशी भाजपा नगरसेवकांच्या प्रभागत निधीची खैरात करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. दलितवस्ती सुधारणा निधीच्या खर्चाबाबतचे आॅडिट करण्याची मागणीही शिवसेनेने केली आहे.विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते आणि शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दलितवस्तीवर महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या खर्चाचा तपशीलच पुराव्यानिशी सादर केला. यावेळी प्रशांत दिवे यांनी सांगितले, सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता दलित वस्ती सुधारणा निधी म्हणून १३ कोटी २४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर आतापर्यंत २४ कोटी २ लाख रुपयांची प्राकलने वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यवाहीत आहेत. १४ कोटी ९६ लाखांच्या शिल्लक निविदा असून, या वर्षात आतापर्यंत ८७ लाख ६३ हजार रुपयांची देयके अदा होऊ शकली आहेत. दलित वस्ती सुधारणेवर अंदाजपत्रकापेक्षा २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत या निधीअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामांचा तपशील पाहता, मागासवर्गीय वसाहती या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आल्या आहेत, तर ज्याठिकाणी मागासवर्गीय वसाहती अथवा लोकसंख्या नाही तेथे कोट्यवधी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. प्रभाग १७ हा मागासवर्गीयांची लोकसंख्या असलेला सर्वांत मोठा प्रभाग आहे. परंतु, याठिकाणी एकही काम प्रस्तावित नाही. याउलट या निधीतून पेठरोड ते पेठनाका कॅनालपावेतो ३ कोटी १५ लाख रुपये खर्चाचा डांबरी रस्ता प्रस्तावित केलेला आहे. प्रभाग ४ मधील तारवालानगर, सहकारनगर याठिकाणी पथदीप, तर श्रीरामनगर येथील उद्यानात समाजमंदिर प्रस्तावित केलेले आहे. लामखेडेमळा येथील मोकळ्या भूखंडावर अभ्यासिका, लोकसहकारनगरमध्ये ६० लाखांचे काम, तर प्रभाग २ मधील मराठानगरमध्ये २४ लाखांचे मलवाहिका टाकण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. महापौरांच्या प्रभाग १ मधील केतकी सोसायटी परिसरातही ७७ लाख रुपये खर्चाची अभ्यासिका प्रस्तावित आहे. कामांच्या यादीचे अवलोकन केले असता भाजपा नगरसेवकांच्या प्रभागांवर दलित वस्तीच्या निधीची खैरात करण्यात आलेली आहे. दलित वस्ती सुधारणा निधी अन्य प्रभागांसाठी वापरण्यात येत असून, या साºया प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही प्रशांत दिवे यांनी केली आहे. सदर प्रकरण आपण धसास लावणार असून, प्रसंगी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचीही तयारी असल्याचे दिवे यांनी स्पष्ट केले. काय आहे शासन परिपत्रक शासनाच्या नगरविकास विभागाने ३ जुलै १९८२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, दलित वस्ती सुधारणा निधी कोठे आणि कोणत्या कामांसाठी वापरला पाहिजे, याविषयी मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण सुधारणा, उद्याने, बगिचे, धर्मशाळा, सार्वजनिक सभागृह, मनोरंजनासाठी साधने, कर्मचाºयांसाठी छोटी घरकुल योजना, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, रस्ते बांधणी, वैद्यकीय सुविधा या कामांवर भर देणे आवश्यक असते.
दलित वस्ती निधीचा वापर अन्य प्रभागांसाठी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 23, 2017 00:42 IST