शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऐतिहासिक क्षण! ३४ वर्षांनी भेटलेल्या इजरायल-लेबनॉनमध्ये १० दिवसांसाठी युद्धबंदी; राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची यशस्वी मध्यस्थी
2
MI vs PBKS : वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन सूर्याला बाकावर बसवणार? सलग चौथ्या पराभवानंतर काय म्हणाला पांड्या?
3
नाशिक TCS प्रकरण: आरोपीचा काका म्हणतोय, 'पीडित तरुणी आणि आरोपीत प्रेमप्रकरण...'; न्यायालय आवारात गोंधळ
4
MI vs PBKS : विकेट मिळेना; त्यात सोपा झेल सोडला! जिथं प्रभसिमरन चमकला, तिथं बुमराह ‘खलनायक' ठरला
5
रात्रभर तडफडत राहिले; राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या दोन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी अंत
6
"उडता पंजाब..." सरपंच साब श्रेयससह प्रभसिमरनचा जलवा; मुंबई इंडियन्सला पराभूत करत पंजाब किंग्स अव्वल
7
"आमचे सैन्य पुन्हा युद्धासाठी सज्ज, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाची वाट बघतोय", अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांचे विधान
8
MI vs PBKS : श्रेयस अय्यर झाला सुपरमॅन! Unbelievable Relay Catch सह पांड्याचा खेळ खल्लास (VIDEO)
9
"आज चाणक्य असते तर तेही थक्क झाले असते..."; महिला आरक्षण विधेयकावरून प्रियंका गांधी यांचा थेट निशाणा
10
Quinton de Kock चा मोठा धमाका! चार सामन्यांत बाकावर बसवलं; संधी मिळताच ठोकली कडक सेंच्युरी
11
"संसदेत अनेकदा राहुल गांधींची खिल्ली उडवली जाते, पण...!"; प्रियंका गांधींचा भाजपवर घणाघात
12
MI vs PBKS : पॉवर प्लेमध्ये 'सिंग इज किंग' शो! सूर्यावर ओढावली 'गोल्डन डक'ची नामुष्की
13
खळबळजनक खुलासा! पाकिस्तानने भडकवली नोएडामधील हिंसा; तंत्र बघून सुरक्षा यंत्रणा हादरल्या
14
कोणी विचारेना...! किंमत होती ५.५० लाख, मारुतीवर आठ वर्षांतच कार बंद करण्याची वेळ आली...
15
नेपाळने लादला भारतावर कर! १०० रुपयांहून अधिकच्या खरेदीवर आता द्यावा लागणार 'भंसार' कर; बालेन सरकारचा मोठा निर्णय
16
BJP मंत्र्यांच्या मुलाने पाच जणांना उडवले, उलट त्यांच्यावरच ओरडला- मी सायरन वाजवले, बाजूला का सरकला नाहीत?
17
युट्यूबवर ५ लाख व्ह्यूज आले तर बँक खात्यात किती पैसे जमा होणार? जाणून घ्या कमाईचं नेमकं गणित
18
ममता बॅनर्जींचा मोठा विजय! 'ट्रिब्यूनल'कडून क्लीन चिट मिळालेल्यांना बंगालमध्ये मतदानाचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा कलम १४२ अंतर्गत विशेष आदेश
19
कोण आहे Mayank Rawat? मुंबई इडियन्सनं एका षटकात ५ षटकार मारणाऱ्या भिडूला दिली पदार्पणाची संधी
20
भयंकरच घडलं! वाद सोडवायला गेला आणि जीव गेला; मध्यस्थी करणाऱ्याची चाकूने वार करत हत्या
Daily Top 2Weekly Top 5

नऊ मीटर रस्त्यांवरील बांधकाम प्रस्तावाकडे पाठ

By admin | Updated: April 27, 2017 01:47 IST

नाशिक : नऊ मीटरखालील रस्त्यांवरील बांधकामांना टीडीआरसह फायदे देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने जागामालकांसह विकासकापुढे ठेवूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही

नाशिक : शासनाच्या समान टीडीआर धोरणानुसार सहा व साडेसात मीटर रस्त्यावरील बांधकामांसाठी टीडीआर प्रस्तावित नसल्याने नऊ मीटरखालील रस्त्यांवरील बांधकामांना नियम २१० अंतर्गत टीडीआरसह अनेक फायदे देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने जागामालकांसह विकासकापुढे ठेवूनही अद्याप त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. नियम २१० बाबत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने पाऊण मीटर ते दीड मीटर जागा सोडण्याविषयीच्या प्रस्तावाबाबत अद्यापही जागामालकांमध्ये संभ्रमावस्था कायम आहे. त्यामुळे दोन आठवड्यांपासून एकही प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे प्राप्त होऊ शकलेला नाही. राज्य शासनाने दि. ३० एप्रिल २०१५ रोजी संपूर्ण राज्याकरिता समान टीडीआर धोरणाचा अध्यादेश काढला आहे. शासनाच्या या समान टीडीआर धोरणानुसार सहा व साडेसात मीटर रस्त्यावर टीडीआर प्रस्तावित नसल्याने अनेक रस्त्यांवर इमारत बांधकाम करताना अडचण येणार आहे. त्यासंदर्भात नियम २१० अंतर्गत सहा मीटर रस्त्यावर दोन्ही बाजूने दीड मीटर व साडेसात मीटर रस्त्यावर दोन्ही बाजूने पाऊण मीटर रस्ता शासनाकडे स्वेच्छेने व कालबद्ध अधिग्रहित केल्यास रस्त्याची किमान रुंदी नऊ मीटर होणार असल्याने अशा रस्त्यांवरील भूखंडांना टीडीआरसह अनेक फायदे मिळू शकतील. यावर बीपीएमसी अ‍ॅक्टनुसार अंमलबजावणी करता येऊ शकते, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. महिनाभरापूर्वी आयुक्त व नगरररचनाच्या सहसंचालक यांच्यासमवेत शहरातील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या. त्यावेळी आयुक्तांनी ९ मीटरवरील रस्त्यांवरील बांधकामांना तत्काळ परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच नियम २१० अंतर्गत नऊ मीटरखालील रस्त्यांवरील बांधकामांबाबतही प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार, संबंधित जागामालकांसह विकासकांना केलेल्या बांधकामांचे नकाशे सादर करत त्याबाबत हमीपत्र लिहून द्यावे लागणार आहे. परंतु, अद्याप या प्रस्तावाला एकानेही प्रस्ताव दिलेला नाही. सदर प्रस्तावातील त्रुटींबाबत नगररचना विभागाकडून कारवाई होण्याच्या भीतीपोटी विकासकांकडून प्रस्ताव दाखल केले जात नसल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)