‘स्मार्ट सिटी’च्या अंमलबजावणीचे तगडे आव्हान

नाशिक : महापालिकेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलेल्या भाजपाला आता मोदी सरकारचाच ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्याचे तगडे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

भाजपा सत्तेपुढील आव्हाने...नाशिक : महापालिकेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलेल्या भाजपाला आता मोदी सरकारचाच ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्याचे तगडे आव्हान पेलावे लागणार आहे. भाजपा सत्तारूढ झाल्यानंतर लगेचच केंद्र व राज्य सरकारकडून १३७ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेच्या हाती पडला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांची कामे स्वतंत्र कंपनीमार्फत होणार असली तरी पाच वर्षांत महापालिकेला आपला २२५ कोटी रुपयांचा हिस्सा अदा करावा लागणार आहे. आराखड्यात समाविष्ट केलेले विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पाहता सत्ताधारी भाजपाची कसोटी लागणार आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १०० शहरे स्मार्ट करण्याचा संकल्प सोडला आहे. मागील वर्षी दुसऱ्या यादीत नाशिक शहराचाही समावेश ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात केला गेला. महापालिकेने केंद्र सरकारला २१९४.६२ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. त्यात नाशिक महापालिकेने रेट्रोफिटिंग अंतर्गत जुन्या नाशिकच्या पुनर्विकासासाठी ३५९.६९ कोटी, ग्रीनफिल्ड अंतर्गत हनुमानवाडी क्षेत्र विकासासाठी ८५५.८९ कोटी रुपये, तर पॅनसिटी अंतर्गत पाणीपुरवठ्यात स्मार्ट मीटर व स्काडा सिस्टीम आणि वाहनतळ व वाहतूक व्यवस्थेसाठी ९७९.०४ कोटी रुपयांचा समावेश होता. क्रिसिल या नामवंत संस्थेने नाशिक महापालिकेचा स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार केला आहे. नाशिक महापालिकेने पॅनसिटी, रेट्रोफिटिंग आणि ग्रीनफिल्ड या अंतर्गत तीन प्रस्ताव सादर केले होते. त्यात जुन्या नाशिकची पुनर्विकास योजना राबविणे हे मोठे आव्हान असेल. जुने नाशिकमधील रस्त्यांचे सुशोभिकरण, विद्युत तारा भूमिगत करणे, वारसा सर्वेक्षण प्रकल्पांतर्गत जुन्या इमारतींचा जीर्णोद्धार व नूतनीकरण, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण सुधारणेसाठी नवीन पाइपलाइन टाकणे, भूमिगत आणि बहुमजली पार्किंग आदि सुधारणांचा यात समावेश आहे. याशिवाय रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पांतर्गत घाट परिसर सुधारणा, वाघाडी नदीचे पुनर्जीवन, नदीकिनारी सायकल ट्रॅक, कारंजे, लेझर शो आदि प्रकल्पही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पंचवटीतील हनुमानवाडी परिसराच्याही विकासाचा प्रस्ताव आहे. त्यात नवीन पूल व रस्ते, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण व्यवस्था, विद्युत तारा भूमिगत करणे, घाट परिसर सुधारणा यांचा समावेश असणार आहे. याशिवाय, पाणीपुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, स्मार्ट वॉटर मीटर व स्काडा सिस्टीमचा वापर करून वास्तविक वेळ देखरेख व कामगिरीचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. या साऱ्या प्रकल्पांसाठी एसपीव्ही अर्थात स्वतंत्र कंपनी स्थापन झालेली आहे. महापालिकेत भाजपा सत्तारूढ झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने पहिल्या वर्षाचा आपला हिस्सा १३७ कोटी रुपये कंपनीच्या नावाने वितरित केला आहे. (क्रमश:)