संजय पाठक,
नाशिक : प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने लोकांच्या अधिकाराचा गजर होत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र लोकसहभागासाठी असलेल्या तरतुदी विविध राज्यांकडून धाब्यावर बसवल्या जात आहेत. केंद्र शासनाने शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू अभियान राबवतानाा राज्यांना शहरी भागात वॉर्ड (क्षेत्र) समित्या तयार करून त्यांना व्यापक अधिकार देण्याची सक्ती केली होती. मात्र, अभियान संपून जवळपास अनेक वर्षे झाली तरी अजूनही अशा प्रकारे वॉर्ड समित्यांसाठी नियमावली करण्यात आलेली नाही, त्यामुुळे शहरी भागात लोकसहभाग कसा वाढणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे वेगवेगळी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यादृष्टीने शहराचे नियेाजन करण्यात येत असले तरी ते स्थानिक गरजेनुसार असले पाहिजे आणि त्यानुसार शहराचे धोरण ठरले पाहिजे, यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने ही तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शहरांना पायाभूत सुविधा देताना बळकटीकरणासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियान राबिवले. त्यात केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ७० टक्के निधी विविध प्रकल्पांसाठी देण्यात आला. त्यावेळी अभियानात सहभागी शहरांसाठी राज्य शासन आणि संबंधीत महापालिकांनी काय धोरण आखावे, यासाठी एक त्रिपक्षीय करार त्यावेळी करण्यात आला. त्यात रिफॉमर्स अंतर्गत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या आणि अभियानात सहभागी झाल्याने राज्य शासनालादेखील त्या करणे आवश्यक होते. त्यात वॉर्ड (क्षेत्र) समित्यांचा समावेश होता.
वॉर्डांमध्ये काय हवे, काय नको, हे स्थानिक पातळीवर ठरले पाहिजे. त्यासाठी नगरसेवक, प्रतिष्ठीत नागरिक, निवृत्त अधिकारी, महिला प्रतिनिधी असा त्यात समावेश असेल. ही समिती सर्व प्रकारचे नियोजन करून प्रस्तावित कामेदेखील निर्धारित करेल. त्यासाठीचे अंदाजपत्रक तयार करून ते महापालिकेला पाठवेल. नव्या सुधारणांनुसार महापालिकेच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी सुमारे ६० टक्के अंदाजपत्रक अशा प्रकारे क्षेत्र विकास समितीकडून येईल आणि चाळीस टक्के भांडवली कामांचे अंदाज पत्रक संपूर्ण शहराचा विचार करून तयार करण्यात येईल, अशी तरतूद होती. राज्य सरकारने अशा प्रकारच्या समित्या तयार करण्यासाठी कायदा करून नंतर मात्र नियमावली तयार करण्याचे कामच पुढे केले नाही. त्यामुळे एक चांगली सुधारणादेखील कागदावर पडून आहे.
...इन्फो...
केंद्र आणि राज्य शासन तसेच महापालिका यांच्यातील करारानुसार राज्य सरकारने काही सुधारणा केल्या. त्यात कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा रद्द करण्याचे एक रिफार्म होते, त्यासंदर्भात कार्यवाही झाली असली तरी त्यातील काही कलमे तशीच आहेत. मात्र, अशा प्रकारे लोकांना अधिकार देण्यासंदर्भातील चांगल्या रिफॉर्म्सवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.