साराश
किरण अग्रवाल
नाशकातून अन्यत्र स्थलांतरित होऊ घातलेल्या सरकारी कार्यालये वा प्रकल्पांच्या यादीत ‘सिडको’ची भर पडता पडता राहिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासंबंधीच्या निर्णयास स्थगिती देऊन जनसामान्यांच्या प्रश्नांबद्दलच्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय घडविला असला तरी, मुळात सिडकोच्या अखत्यारीतील अनेक कामे बाकी असताना हे कार्यालय नाशकातून हलविण्याच्या प्रयत्नाचा अगोचरपणा यंत्रणांनी केलाच कसा, असा प्रश्न नक्कीच उपस्थित करता येणारा आहे. आरोग्य विद्यापीठाची आयुर्वेद विद्याशाखा असो, की वनविभागाचे कार्यालय वा एकलहरा औष्णिक विद्युत केंद्रातील युनिट; नाशकातून नागपूर किंवा अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे विषय यापूर्वी नाशिककरांच्या नाराजीला व विरोधकांच्या आंदोलनांना जन्म देऊन गेलेले असताना सिडको कार्यालयाच्या स्थलांतराचाही निर्णय घेण्यात आल्याने राज्य सरकारच्याच संवेदनशीलतेचा प्रश्न खरे तर उपस्थित होऊ गेला होता. कारण, प्रशासकीय कारणांतून असे ‘हलवा-हलवी’चे तुलघकी निर्णय घेताना त्याचे परिणाम काय होतील किंवा संबंधिताना कोणत्या अडचणींना अगर गैरसोयीला सामोरे जावे लागेल याची चिंता वाहण्याची गरजच यंत्रणांना वाटत नाही. परिणामी एकतर्फीपणे असे काही निर्णय अंमलात आणले जाताना सरकारला जनतेच्या रोषास सामोरे जाण्याची वेळ येते. सरकारी टेबलांवर बसून पाहिले जाणारे कागदावरील निर्णय कधी कधी बरे वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी सामान्यांच्या गैरसोयीला निमंत्रण देणारीच ठरते; पण त्याचे भान यंत्रणांकडून राखले जात नाही. नाशकातील सिडको कार्यालय औरंगाबाद येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतानाही तेच झाले. घरकुलांच्या वेगवेगळ्या सहा योजना साकारणाऱ्या ‘सिडको’शी संबंधित अनेक कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. विशेषत: अर्ध्या-अधिक मिळकतींचे लिजडीड करणे बाकी आहे. अनेकांचे भाडेकरारनामेसुद्धा व्हायचे आहेत. बहुतेकांनी जनरल मुखत्यारपत्राद्वारे खरेदी घेतली असली तरी ती घरे संबंधितांच्या नावावर झालेली नाहीत. अन्यही अनेक बाबी आहेत, ज्यासाठी सामान्य नागरिक सिडको कार्यालयात चपला झिजवताना दिसून येतात. परंतु त्याचा विचार न करता कार्यालयाच्या स्थलांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो घेताना सदरची सिडकोशी संबंधित प्रशासकीय कामे औरंगाबादच्या कार्यालयातून आॅनलाइन करण्याचे सांगितले जात होते; पण मुळात बहुसंख्येने कंपनी कामगार असलेल्या ग्राहकांना हे आॅनलाइनचे तंत्र कितपत झेपेल याचाही विचार केला गेला नाही. त्यामुळे नागरिक संघर्ष समितीने आंदोलनाची तयारी चालविली होती. परंतु स्थानिक आमदार सौ. सीमा हिरे यांनी यासंबंधातील अडचणी व जनतेचा रोष मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने त्यांनी तत्काळ या स्थलांतरास स्थगिती दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची संवेदनशीलता तर दिसून आलीच, शिवाय शेतकरी कर्जमाफी, ‘समृद्धी’चा तिढा यापाठोपाठ आणखी एक नवीन विषय घेऊन निर्माण होऊ पाहणारा संघर्ष अचूक वेळी निस्तरला गेला. अर्थात, त्याकरिता भाजपा आमदारास पुढाकार घ्यावा लागला. सिडकोत महापालिकेच्या एकूण २४ जागांपैकी सर्वाधिक १४ नगरसेवक निवडून आलेल्या शिवसेनेला मात्र या प्रश्नातील गांभीर्यच लक्षात आले नाही. त्यामुळे एरव्ही प्रत्येकवेळी पुढे येणारी शिवसेना याबाबत निद्रिस्त असतानाच विषय निकाली काढण्याचे श्रेय आमदार सौ. हिरे यांना द्यायलाच हवे.