कोट्यवधीच्या कामांना कात्री?

जलयुक्त अभियान सापडणार संकटात : मात्र कोट्यवधींचा महसूलही वाढला

नाशिक : जिल्हा परिषदेची सुमारे २० कोटींची जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे चार-दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेत अडकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या २० कोटींच्या सुमारे १३० कामांसाठी दुसऱ्यांदा काढण्यात आलेल्या फेरनिविदांमुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाढल्याचा दावा लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मागील महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांसाठी केवळ आॅनलाइन निविदा राबविण्यात आल्याने तो शासन नियमांचा भंग असल्याचे कारण देत यासाठी वृत्तपत्रात सविस्तर जाहिरात देऊन फेरनिविदा काढण्याची भूमिका जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने घेतली होती. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत लोकप्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासन असा उभा संघर्ष निर्माण झाला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे हे नियम-निकषांवर ठाम राहिल्याने अखेर लोकप्रतिनिधींना नियम-निकषांनुसारच फेरनिविदा काढण्यावर सहमती दर्शवावी लागली. त्यामुळे या २० कोटींच्या १३० कामांसाठी वृत्तपत्रात सविस्तर जाहिरात देऊन फेरनिविदा काढण्यात आल्या होत्या. नव्याने काढण्यात आलेल्या फेरनिविदांमध्ये बहुतेक निविदा धारकांनी अंदाजपत्रकीय रकमांपेक्षा ५ ते १० टक्के न्यूनतम दराने निविदा भरल्याची चर्चा आहे. यामुळे जलयुक्त शिवार कामांमधून शासनाचा सुमारे दीड ते दोन कोटींचा महसूल वाढणार असल्याचा दावा काही माजी लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.