कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत घेण्याबाबत पेच

महापालिका : प्रस्ताव पाठविण्यात अडचणी

नाशिक : कश्यपी धरणासाठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत घेण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी महापालिकेला दिले असले तरी महासभेने यापूर्वीच ठराव करून कश्यपी धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांविषयीची जबाबदारी शासनावर ढकलली आहे. त्यातच काही महिन्यांपूर्वीच शासनाने महासभेचा मानधनावरील नोकरभरतीचा प्रस्तावही नाकारल्याने कश्यपीच्या ३७ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत कोणत्या आधारे घ्यायचे, असा पेच महापालिकेपुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत अडचणी उद्भवल्याने सदरचा विषय पुन्हा महासभेवर नेण्याचाच पर्याय प्रशासनापुढे उरला आहे. बुधवारी मंत्रालयात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी महापालिकेने ३७ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मानधनावर सेवेत रुजू करून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाला पाठविण्याच्या सूचना मनपा प्रशासनाला दिल्या. परंतु, महापालिकेच्या महासभेने २००१ मध्येच ठराव करून कश्यपी धरणाची प्रकल्प किंमत जास्त वाढल्याने आपले पाच कोटी रुपये शासनाकडून परत मागविले होते, शिवाय ज्या २४ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत रुजू करून घेतले होते त्यांना शासनाच्या सेवेत सामावून घेण्याचे सूचित केले होते. महासभेने ठराव करून आता पंधरा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. सदर २४ प्रकल्पग्रस्त हे सद्यस्थितीत मनपा सेवेत कायम झाले आहेत. त्यात आणखी ३७ प्रकल्पग्रस्तांना मनपा सेवेत मानधनावर सामावून घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिल्याने मनपापुढे पेच निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)