पाषाण शाळांबाबत प्रशासनाचा अहवाल फेटाळला

उच्च न्यायालय : राज्य प्रकल्प संचालकांच्या पत्राला स्थगिती

नाशिक : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालकांनी पाषाण शाळांबाबत शासनाला अहवाल सादर करून संबंधित शाळांना विशेष प्रवर्गांतर्गत अनुदानित मान्यता देण्यास दिलेल्या नकाराच्या पत्राला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाविरोधात सुरू केलेल्या लढ्यात पाषाण शाळांना या दगडखाणीतील कामगारांच्या मुलांसाठी पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अहमदनगर, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, सोलापूर, जळगाव, धुळे आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये पाषाण शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
या पाषाण शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विशेष बाबींंतर्गत अनुदानित मान्यता द्यावी व शासन स्तरावर सर्व शालेय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी ‘संतुलन’ संस्थेने शासनाकडे मागणी केली. या मागणीचा विचार करून तत्कालीन सरकाने २ डिसेंबर २०१२ रोजी या प्रकरणी अभ्यास समिती गठीत करून पर्याय मागवले होते. या समितीने २१ ते २४ आॅक्टोबर २०१३ या कालावधीत एकूण २२ पैकी २० शाळांना भेटी दिल्या. परंतु, या समितीची एकही बैठक तथा सहमती न घेता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक नंदकुमार यांनी अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला. तसेच २३ आॅगस्ट २०१६ रोजी पाषाण शाळांना मान्यता देता येत नसल्याचे संस्थेला पत्र दिले. याबाबत समितीच्या सर्व सदस्यांनी अहवालाचा निषेध नोंदवत शासनाने या प्रकरणी बैठक घेण्याची मागणी केली, परंतु शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर संस्थेने शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याप्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत पाषाण शाळांना प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे दिलेल्या पत्राला स्थगिती पाषाण शाळेतील विद्यार्थ्यांना न्याय दिल्याचे ‘संतुलन’ संस्थेतर्फे सांगण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)