शाळा दुरुस्तीच्या निधीवरून पुन्हा वादंग

स्थायी समिती सभा : सदस्य आक्रमक

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून ७५ लाख शाळा दुरुस्तीसाठीचा निधी रस्ते दुरुस्तीसाठी वर्ग केल्याच्या कारणावरून आणि वर्ग केलेली फाईल सापडत नसल्याच्या कारणावरून स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांची खडाजंगी झाली. अखेर अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी हस्तक्षेप करीत या निधीतून सर्व सदस्यांना न्याय मिळेल, असे आश्वासन दिल्यानंतर चर्चेवर पडदा पडला.स्थायी समितीची तहकूब सभा रावसाहेब थोरात सभागृहात झाली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजेंद्र महाले यांनी १३व्या वित्त आयोगाच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी जिल्हा परिषदेला २० आॅक्टोबर रोजी १ कोटी ४३ लाख नऊ हजार, तर ३ डिसेंबर २०१४ रोजी १ कोटी ४३ लाख १५ हजारांचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती देत हा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करावयाचा असल्याबाबत सांगितले. प्रा. अनिल पाटील यांनी शाळा दुरुस्तीचा निधी रस्ते दुरुस्तीवर वर्ग केल्याबाबतची फाईल कोठे आहे? याची विचारणा केली. शिक्षणाधिकारी रहिम मोगल यांनी यासंदर्भातील फाईल अर्थ विभागाकडून प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट केले, तर राजेंद्र महाले यांनी शाळा दुरुस्तीचा निधी रस्ते दुरुस्तीवर वर्ग करण्याबाबतचा निर्णय २० जुलैच्या सभेत झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. राष्ट्रवादीचे गटनेते रवींद्र देवरे यांनी बांधकाम व अर्थ विभागाकडे फाईल नाही, तर ही फाईल गेली कुठे. फाईल कुठे हे सांगता येत नसेल तर पुढील चर्चा थांबवा, असे स्पष्ट केले. सभापती केदा अहेर यांनी लेखा अधिकाऱ्यांनी यावर उत्तर द्यावे, अशी सूचना केली. रवींद्र देवरे यांनी शाळा दुरुस्तीचा निधी रस्ते दुरुस्तीवर वर्ग करण्याबाबत ठराव झालेले नाही. तसेच शाळा दुरुस्तीच्या ७५ लाखांच्या कामांची व सौरऊर्जेच्या ८० लाखांच्या कामांची यादी सादर करण्याची मागणी देवरे यांनी केली. गोरख बोडके यांनी ७३ सदस्यांच्या गटात यापैकी किती निधी वाटप झाला याची माहिती देण्याची मागणी केली. त्यावर केदा अहेर यांनी या कामांचे कार्यारंभ आदेश थांबविण्यात आल्याबाबत माहिती दिली. प्रवीण जाधव यांनी स्थायी समितीला अशी कामे रोखण्याचा अधिकार आहे काय? असे विचारताच रवींद्र देवरे यांनी स्थायी समितीत असा ठराव झालेला आहे. त्यानुसार कार्यवाही न झाल्यास आपण न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला. विजयश्री चुंबळे यांनी याप्रकरणी सर्वांना न्याय मिळेल, असे सांगत विषयावर पडदा टाकला. मुद्रांक कराआधी थकबाकी जमा करावीग्रामपंचायत व त्यांच्या क्षेत्रातील विविध वेअर हॉऊस कंपन्या व अन्य व्यावसायिक कंपन्या यांच्यात करार होत नसल्याने त्यांच्याकडील थकबाकी वाढत असून, यापुढे ग्रामपंचायतीसोबत संबंधित कंपन्यांचा ठोक करार करण्याआधीच त्यांच्याकडील मागील थकबाकीपैकी किमान ५० टक्के थकबाकी आधी वसूल करावी, मगच करार करण्यात यावा, अशी मागणी गटनेते प्रवीण जाधव यांनी केली. प्रकाश वडजे यांनी नियमात असेल त्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांना दिले. प्रा. अनिल पाटील यांनी बैठकीच्या आधी आवश्यक ती कागदपत्रे मिळावीत,अशी सूचना केली. रणधीर सोमवंशी यांनी मुद्रांक शुल्कापोटी ग्रामपंचायतींना अदा करावयाच्या रकमेतून ५ टक्के निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. तो यावर्षी साडेतीन कोटी रुपये मिळाला असून, त्या निधीची काही वर्षांसाठी ठेव ठेवण्यासाठी परवानगी मिळण्याचा विषय ठेवला, त्यास बैठकीत मंजूर करण्यात आली. (प्रतिनिधी)