शाही मार्गाचा होणार फेरविचार

शाही मार्गाचा होणार फेरविचार

 नाशिक : कुंभमेळ्यातील पर्वणीच्या दिवशी अरुंद मार्गांवरून जाणाऱ्या साधू-महंतांच्या मिरवणुकीदरम्यान सरदार चौकात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेमुळे आता ही गल्ली टाळण्यासाठी प्रशासनाने गणेशवाडीतून मिरवणूक नेण्याचा प्रस्ताव सुचवला आहे. त्यासंदर्भात आखाडा परिषद लवकरच निर्णय घेऊन जिल्हा प्रशासनाला कळविणार आहे. महंत ग्यानदास यांच्यासह अन्य महंतांनी शनिवारी याबाबत पाहणी केल्यानंतर तशी तयारी दर्शविली आहे.पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन तयारी करीत आहे. गेल्या कुंभमेळ्यात म्हणजेच २००३ मध्ये पर्वणीच्या दिवशी साधू-महंतांच्या शाही मिरवणुकीच्या वेळी चेंगराचेंगरी होऊन २९ भाविकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण शाही मार्गाचे रुंदीकरण करण्यात येत आहेच, मुख्यत्वे काळाराम मंदिर ते सरदार चौक या भागाचेही रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु त्यास विरोधही होत आहे. त्यामुळे तपोवनातून महामार्ग ओलांडून काट्या मारुतीपर्यंत शाही मिरवणूक आल्यानंतर ती लक्ष्मण झुला पुलावरून आणि नाग चौकातून नेण्याऐवजी सरळ गणेशवाडीमार्गे गाडगे महाराज पुलाच्या खालून रामकुंड असा एक पर्याय सुचविण्यात आला आहे. सोमवारी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महंत ग्यानदास आणि अन्य महंतांनी जिल्हाधिकारी तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत लक्ष्मीनारायण मंदिरपासून काट्या मारुती आणि तेथून गणेशवाडीमार्गे रामसेतूपर्यंतच्या पर्यायी शाही मार्गाची पाहणी केली. त्याचबरोबर लक्ष्मण झुला पूल, नाग चौक, काळाराम मंदिर, सरदार चौक ते रामकुंड या मार्गाची पाहणी केली.या दोन्ही मार्गांची पाहणी केली आहे आता सर्व आखाड्यांशी चर्चा करून पर्यायी मार्ग वापरायचा किंवा नाही, याचा विचार केला जाईल असे महंत ग्यानदास यांनी सांगितले. येत्या दोन ते तीन दिवसांत जिल्हा प्रशासनाला भूमिका कळविली जाईल, असे सांगतानाच त्यांनी कुंभमेळ्यासाठी यंत्रणेचे प्रारूप तयार झाले आहे, तसेच साधू-महंतही तयार करीत असून, त्याबाबत लवकरच प्रशासनाला माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. साधुग्रामसाठी लागणाऱ्या जागेबाबत शेतकऱ्यांचा विरोध आहे,यावर बोलताना त्यांनी कुंभमेळ्यासाठी गेल्या कुंभमेळ्यात जेवढी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती, त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात जागा शिल्लक होती. साधू-महंतांनी वाढत्या नागरीकरणामुळे या भागातील किमान साडेतीनशे एकर जागा राखीव ठेवावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता शासन- प्रशासन काय करीत आहे, हे माहीत नाही. परंतु गरज भासल्यासच शेतकऱ्यांची जमीन घेतली जाईल असे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)