सरसकटऐवजी गरज ओळखून करावी कपात

सांगळे : पालकमंत्र्यांना घालणार साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे विकासकामांना सरसकट ३० ते ५० टक्के कपातीचा निर्णय आता विकासकामांच्या मुळावर उठणार आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाने सरसकट ३० टक्के कपात करण्याऐवजी आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागांच्या गरजा ओळखून ही कपात १५ ते २० टक्के करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल उदय सांगळे यांनी केली आहे.बुधवारी (दि.१९) यासंदर्भात होणाऱ्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना याबाबत पत्र देऊन मागणी करणार असल्याचेही शीतल सांगळे यांनी सांगितले.जिल्ह्यात उघड्यावर भरणाऱ्या बिगर आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांसाठी यापुढे एक रुपयाचाही निधी मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यातच प्रस्तावित प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, प्राथमिक शाळा यांच्यासाठी नियोजित निधीला थेट ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आरोग्य व शिक्षणाविषयक पायाभूत सुविधांपासून जनतेला परावृत्त करणारा आहे. शिक्षण व आरोग्यविषयक कामांसाठी सरसकट ३० टक्के कपात करण्याऐवजी गरज ओळखून १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी केली आहे. त्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना भेटून त्यासंदर्भात मागणीचे निवेदन देणार असल्याचे सांगळे यांचे म्हणणे आहे. या सरसकट ३० टक्के निधी कपातीच्या निर्णयाने विकासकामांवर मोठा विपरीत परिणाम होणार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेच्या बिगर आदिवासी भागातील काही अंगणवाड्या उघड्यावर, चावडीवर किंवा पारावर भरतात. त्यांना एकीकडे शासनाने निधी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा अंगणवाड्यांच्या कामांसाठी तरी जिल्हा नियोजन समितीकडून भरीव स्वरूपात निधी मिळणे अपेक्षित असल्याचे अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी सांगितले.विभाजनाचे प्रस्ताव पाठवाच्आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतीच्या विभाजनाचे प्रस्ताव संबंधित ग्रामपंचायत व पंचायत समित्यांनी तत्काळ जिल्हा परिषदेकडे पाठवावेत. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रस्तावांना शासन स्तरावरून तत्काळ मान्यता देण्याची ग्वाही दिल्याचे अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी सांगितले. विभाजन करावयाच्या ग्रामपंचायतींमध्ये तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर नसावे आणि लोकसंख्येचे निकष पाळणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे तत्काळ विभाजन करण्यात येणार आहे. आदिवासी भागासाठी १ हजार तर बिगर आदिवासी भागासाठी दोन हजार लोकसंख्येचा निकष आहे.