अर्थपूर्ण कारणांनी प्रस्ताव रखडविले

सदस्यांचा आरोप : कार्यालयीन अधीक्षकांचा काढला पदभार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात मान्यतेच्या नस्ती (फाईली)अर्थपूर्ण कारणांनी तीन तीन महिने रखडविल्या जातात, असा गंभीर आरोप करीत प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी व कार्यालयीन अधीक्षक उदय देवरे यांच्याकडील पदभार काढून तो जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत संमत करण्यात आला.
बुधवारी (दि. ५) शिक्षण विभागावरील आयत्या वेळेच्या चर्चेत सदस्य नितीन पवार व डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. प्राथमिक शिक्षण विभागात आंतर जिल्हा बदलीचा दरफलकच लावण्यात आल्याचे डॉ. कुंभार्डे यांनी सांगितले. तसेच मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचे कसे झाले, सांगू काय? असे सांगताच सर्वच सदस्यांनी त्यांना गैरप्रकार उघड करा, असे आवाहन केले. नितीन पवार यांनी माध्यमिकचे कार्यालयीन अधीक्षक उदय देवरे पूर्वी प्राथमिक विभागात होते. तेव्हापासून ते प्रस्ताव दाबून ठेवतात. त्यांना मूळसेवेत पाठवा, याबाबत दर महिन्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष यांनी संयुक्त आढावा बैठक घेण्याची विनंती पवार यांनी केली.
चार कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव शासन स्तरावरून मंजूर असतानाही उदय देवरे यांनी काही आर्थिक तडजोड होत नसल्याने ते प्रस्ताव दाबून ठेवले. आपण बोलल्यावर आपल्याला ‘देतो ना राव’ अशी भाषा वापरली, यांना बोलण्याची पद्धत असल्याचे सभापती यतिन पगार यांनी सांगितले. त्यावर संताप व्यक्त करीत ‘कोई बदमाशी करता होतो, मुझे बताओ’ असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी सांगितले. त्यांच्याकडील कार्यभार तत्काळ काढावा, अशी सूचना यतिन पगार यांनी केली. अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी त्यानुसार तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कोण ?
डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कोण आहेत? अशी विचारणा केली. त्यावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महापालिका शिक्षण मंडळाचे नितीन उपासनी असल्याचे उपशिक्षणाधिकारी एस. जी. मंडलिक यांनी सांगत, ते आताच बाहेर गेल्याचेही स्पष्ट केले. अध्यक्षांची परवानगी न घेताच सभेतून गेले. तसेच त्यांना कार्यालयात बसण्यास वेळ नाही, सभेला उपस्थित राहत नाहीत, आर्थिक कारणांमुळे प्रस्ताव महिनों महिने प्रलंबित राहतात, यासाठी त्यांचा प्रभारी कार्यभार काढून घ्यावा असा ठराव बैठकीत संमत करण्यात आला.