ग्रंथपालांवर चुकीच्या वेतनश्रेणीसाठी दबाव

राज्यपालांना साकडे : निर्देश देण्याची विनंती

नाशिक : राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनदेखील राज्य शासनाचे शिक्षण खाते टाळाटाळ करीत असून, चुकीची म्हणजे पदविकाधारकांची वेतनश्रेणी मान्य करावी यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप माध्यमिक शाळांमधील ग्रंथपालांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. राज्यपालांनीच आता शासनाचे कान टोचावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील ग्रंथपालांना पदवीधर म्हणजेच १४००-२६०० अशी वेतनश्रेणी द्यावी, अशी मागणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील आणि ते फेटाळ्यानंतर केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळ्यात आली. त्यानंतर शासनाच्या विरोधात अडीचशेहून अधिक अवमान याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यांचा निकाल शिक्षण खात्याने दोन महिन्यांच्या आत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश न्यायालयाने २६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिले आहेत.
परंतु शासनाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नसून उलटपक्षी १४००-२३०० ही पदविका
समकक्ष वेतनश्रेणी ग्रंथपालांनी स्वीकारावी यासाठी दबाव आणला जात आहे. (प्रतिनिधी)