वीज कंपनी उभारणार अकरा ठिकाणी उपकेंद्रे

वीज कंपनीने विजेशी संबंधित कामे त्या त्या गावात करण्याची अट घालून दिल्याने नजीकच्या काळात ग्रामीण भागात विजेच्या तक्रारी कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

नाशिक : जिल्ह्णातील ग्रामीण भागात अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज कंपनीला ठिकठिकाणी उपकेंद्रे उभारण्यासाठी लागणारी जागा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली असली तरी, शासकीय जमिनीच्या मूल्याइतकी वीज कंपनीने विजेशी संबंधित कामे त्या त्या गावात करण्याची अट घालून दिल्याने नजीकच्या काळात ग्रामीण भागात विजेच्या तक्रारी कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामीण भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून वीज कंपनीने लक्ष दिलेले नसल्यामुळे विजेचे पोल मोडकळीस आले असून, काही ठिकाणी तारा जमिनीवर लोंबळण्याचे प्रकार झालेले आहेत. त्याच बरोबर रोहित्रांचीही नासधूस होऊन ते धोकादायक बनले आहेत. वीज कंपनीकडे वारंवार तक्रारी करूनही निव्वळ निधी नसल्याचे कारण देत कामे केली जात नसल्याबद्दल जिल्ह्णातील लोकप्रतिनिधींनी थेट पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेच तक्रारी केल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात जिल्हा खरीप हंगाम बैठकीत आमदार नरहरी झिरवाळ, जिवा पांडू गावित यांनी याप्रश्नाकडे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागातील विजेचे पोल अक्षरश: तुटले असून, काही ठिकाणी वीज तारांमुळे पोल उभे असल्याची तक्रार केली. वीज कंपनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने वीज पुरवठा खंडित होण्याचे तसेच अपघाताची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. दुर्गम भागात वारंवार वीज खंडित होत असून, उपकेंद्रांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक ठिकाणी वीज जोडणी दिली जात असल्यामुळे रोहित्रे नादुरुस्त होण्याचे प्रकारही घडत असल्याचे सांगितले.
या संदर्भात वीज कंपनीने नवीन उपकेंद्रांसाठी अकरा ठिकाणी शासकीय जागांची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्याने त्यापैकी मालेगाव तालुक्यातील सायने बुद्रुक, विराणे, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील डहाळेवाडी, येवला तालुक्यातील सावरगाव व सिन्नर तालुक्यातील सरदवाडी या पाच ठिकाणी शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. या जागांवर वीज कंपनीने कामे सुरू केली असून, जून अखेर कामे पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांसमक्ष सांगण्यात आले; मात्र वीज कंपनीला शासकीय जागा एक रुपया आकारणीने देण्यात आलेली असली तरी, या शासकीय जमिनीचे शासकीय मूल्याइतकी कामे वीज कंपनीने त्या त्या भागात करणे जिल्हा प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे.
या जागांचे ताबे देताना घालून देण्यात आलेल्या अटी-शर्तींमध्येच ही बाब नमूद करण्यात आली असून, ज्या ठिकाणी शासकीय जागा वीज कंपनीने ताब्यात घेतली त्याठिकाणी विजेसंदर्भात नागरिकांच्या
तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (वार्ताहर)