लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्र्यंबकेश्वर व हरसूल येथे नवीन उपबाजार समिती बांधकामाला राज्य सहकारी बॅँकेने हरकत घेण्यापाठोपाठ मंगळवारी राज्याच्या सहकार व पणन मंत्रालयानेही बाजार समितीने नवीन बांधकामांसाठी मागविलेल्या निविदांना स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्य बॅँकेने बाजार समितीच्या जागांवर कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा चिकटविल्यानंतर मंगळवारी बाजार समितीलाही नोटीस बजावली असून, त्यात फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्य सहकारी बॅँकेकडून कर्ज घेतले असून, या कर्जाची अद्याप परतफेड केली नसल्याने कर्ज घेतांना बाजार समितीने स्वमालकीच्या जागा व मालमत्ता बॅँकेकडे तारण, गहाण ठेवली आहे. कोट्यवधी रुपये कर्ज फेडण्यास बाजार समिती अपयशी ठरल्याने राज्य सहकारी बॅँकेने बाजार समितीच्या मालमत्ता जप्त करून मध्यंतरी त्यांचा लिलाव करून पैसे वसुलीची कार्यवाहीही सुरू केली होती. बाजार समितीच्या मालमत्ता बॅँकेच्या ताब्यात असताना बाजार समितीच्या संचालकांनी हरसूल व त्र्यंबकेश्वर येथे अॅग्रीकल्चर मार्केट आणि कमर्शियल सेंटर डेव्हलपमेंटचे काम करण्यासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्चाच्या कामासाठी बांधकाम ठेकेदारांकडून निविदा मागविल्या आहेत. या निविदांची जाहिरात प्रसिद्ध होताच, राज्य सहकारी बॅँक खडबडून जागी होत सोमवारी त्यांनी बाजार समितीला नोटीस दिली आहे. या नोटिसींची प्रत हरसूल व त्र्यंबकेश्वरच्या उपबाजार समित्यांच्या कार्यालयांमध्ये चिटकविल्या, त्याचबरोबर त्याची प्रत बाजार समितीलाही दिली. त्यामुळे बाजार समितीच्या प्रयत्नांना खो बसला असला आहे. बाजार समिती करीत असलेल्या बेकायदेशीर व्यवहाराबाबत थेट सहकार विभागाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारींची दखल घेत सहकार विभागाने मंगळवारी बाजार समितीच्या सर्व प्रकारच्या बांधकामांना स्थगितीचे आदेश बजावले आहेत.सहकार खात्याने दिलेल्या स्थगिती आदेशात म्हटले आहे की, त्र्यंबकेश्वर येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मार्केट व व्यावसायिक सेंटर, हरसूल येथे आॅफिस बिल्डिंग व कम्पाउंड वॉल, नाशिक बाजार समितीत कम्पाउंड वॉल व पाइपलाइन वॉटर सप्लायसाठी ई-निविदा मागविल्या आहेत.