द्यायला नाही चेक, शेतकरी नाही घेत !

आडते पेचात : शेतकऱ्यांनी घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट; जिल्हाधिकारी मात्र हतबल

 नाशिक : बाजार समितीत दररोज हजारोच्या संख्येने शेतकरी शेतमाल घेऊन येतात, त्यांच्या मालाची रक्कम तीनशे ते आठशे रुपयांपर्यंत असते, इतक्या मोठ्या प्रमाणातील शेतकऱ्यांना देण्यासाठी बॅँका चेक देत नाहीत आणि कमी रक्कमेचे चेक घेण्यास शेतकरी तयार नाहीत अशा पेचात सापडलेल्या भाजीपाला आडत्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हतबलता पलीकडे काहीच आश्वासन दिले नाही. केंद्र सरकारच्या हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटबंदीचे थेट परिणाम शेतमाल विक्रीवर होऊ लागले आहेत. काही बाजार समित्यांनी व व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाचा मोबदला थेट धनादेशाच्या माध्यमातून बॅँकेत जमा करण्यास सुरुवात केल्याने अन्नधान्य, कांदा अशा मोठ्या पिकांचे व्यवहार काही प्रमाणात सुरळीत होण्यास मदत झाली असली तरी, सर्वात मोठा फटका भाजीपाला उत्पादक शेतकरी, त्यांच्या मालाची हमी घेणारे आडते व खरेदीदार व्यापाऱ्यांना बसला आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून व्यापाऱ्यांकडील रोख रक्कम म्हणजेच हजार, पाचशेच्या नोटा कवडीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांनी त्या स्वीकारण्यास नकार दिला, त्याचप्रमाणे आडत्यांकडेही शेतकऱ्यांना त्यांच्या पट्टीचे पैसे रोख स्वरूपात देण्यासाठी शंभर, पन्नासच्या नोटा शिल्लक नाही. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांचा भाजीपाला शेतातच खराब होवून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. दहा दिवसांत कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली असून, सरकारने शेतकऱ्यांना धनादेशाद्वारे पेमेंट करण्याच्या सूचना आडते व व्यापाऱ्यांना केल्या असल्या तरी, प्रत्यक्षात त्याची व्यावहारिकता तपासल्यास अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. बॅँकांकडून व्यापारी असो वा आडते यांना पंचवीस ते पन्नास इतक्या संख्येचेच धनादेश बुक दिले जाते. मात्र शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या शेकडोच्या घरात असताना त्या तुलनेने बॅँका धनादेश देत नाहीत. दुसरीकडे शेतमालाचा लिलाव झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना लगेचच पट्टी म्हणजेच मालाचे पैसे हवे असल्याने ते थांबायला तयार नाहीत अशा पेचात आडते सापडले आहेत. त्यावर तोडगा निघावा म्हणून शुक्रवारी नाशिक बाजार समितीतील आडत्यांनी जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांची भेट घेऊन परिस्थिती कथन केली. आडते व व्यापाऱ्यांना त्यांच्या बॅँक खात्यातून अधिक रक्कम काढण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जोपर्यंत व्यवहार सुरुळीत होत नाही तोपर्यंत ही मुभा मिळावी जेणे करून बाजार समितीतील व्यवहार सुरुळीत होतील व शेतकऱ्यांनाही त्यातून दिलासा मिळेल, अशी विनंती करण्यात आली.