तहसीलदारांची ना चौकशी, ना दिलासा

तहसीलदारांची ना चौकशी, ना दिलासा

  नाशिक : सुरगाणा धान्य घोटाळ्याप्रकरणी सात विद्यमान तहसीलदारांना दोषी ठरवून विधीमंडळात थेट निलंबनाची घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारने आपल्या निर्णयात काहीशी शिथिलता आणित संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे ठरविले असले तरी, अद्याप अशा प्रकारच्या चौकशीला सुरुवातच न झाल्याने तहसीलदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. अशातच या साऱ्या प्रकरणाबाबत थेट राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन बाजू मांडण्याचा प्रयत्नही फसल्यामुळे सैरवैर झालेल्या तहसीलदारांना आता पावसाळी अधिवेशनाचीच आस लागून राहिली आहे. सुमारे सव्वापाच कोटी रुपयांच्या धान्य घोटाळ्याप्रकरणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी जिल्'ातील आजी-माजी नऊ तहसीलदार व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. त्यापैकी पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ यांच्या निलंबनाचे आदेश अधिवेशन आटोपताच काढण्यात आले, परंतु तहसीलदारांच्या आदेशाबाबत सरकारच संभ्रमात सापडले आहे. या साऱ्या प्रकरणाशी तहसीलदारांचा काहीही संबंध नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली असली तरी, विधीमंडळात केलेल्या घोषणेला प्राप्त झालेले कायदेशीर बंधन आड येत असल्याने तहसीलदारांचे निलंबनाचे आदेश जसे रद्द झाले नाहीत,