मुकणे धरण पाणीपुरवठा निविदा प्रक्रियेत घोटाळा

अटी-शर्तींमध्ये बदल : विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप, अधिकाऱ्यांकडून आयुक्तांचीही फसवणूक

नाशिक : मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइनद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत विशिष्ट मक्तेदाराला लाभ व्हावा यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने तांत्रिक मुद्दे आणि अटी-शर्तींमध्ये बदल केल्याने महापालिकेचे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असून, निविदा प्रक्रियेतील बदलांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांनाही अंधारात ठेवत त्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे केला आहे. बडगुजर यांनी या पत्रासोबत माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेली काही महत्त्वाचे दस्तावेजही आयुक्तांकडे पुराव्यादाखल सुपूर्द केले आहेत. नाशिक शहराची २०४६ सालची लोकसंख्या विचारात घेऊन मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना महापालिकेने आखलेली आहे. सदर योजनेसाठी महापालिकेला केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होणार आहे. सदर योजनेची निविदा प्रक्रिया राबविताना मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप यापूर्वीही विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी केला होता. आता त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळवित पाणीपुरवठा विभागाने निविदा प्रक्रियेत अटी-शर्तींमध्ये बदल करत केलेला पराक्रमच आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. बडगुजर यांनी म्हटले आहे, विशिष्ट मक्तेदाराच्या आर्थिक हितासाठी व आपले उखळ पांढरे करून घेण्याच्या उद्देशाने पाणीपुरवठा विभागाने निविदा प्रक्रियेच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल केलेला आहे. पाणीपुरवठा विभागाने पाच मक्तेदार २८ एप्रिल २०१४ रोजी पात्र ठरविले होते. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अटी-शर्तींमध्ये बदल केलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने पाइप कंपनीचा सात वर्षांची सरासरी उलाढाल १०० कोटीऐवजी ५० कोटी दाखविला आहे. मक्तेदाराचे नेट वर्थ १० कोटीऐवजी ५ कोटी केलेले आहे. बॅँक सॉलव्हन्सी ३३ कोटी मागितली होती ती १५ कोटी करण्यात आली आहे. पाइपची जाडी १८ एमएम होती त्याऐवजी ती १६ एमएम करून मक्तेदाराचा ११ कोटी ५० लाखांचा फायदा करून देत मनपाचे नुकसान केलेले आहे. पाइप पुरवठ्याबाबतही अनुभव कोणत्याही खात्याचा गृहित धरण्यात आला आहे. पाइप उत्पादकाकडे आयएसओ सर्टीफिकेट असणे आवश्यक होते. ही अटच काढून टाकण्यात आली आहे. पाइप उभारणी क्षमता ५०० मीटर होती त्याऐवजी १०० मीटर करण्यात आली आहे. पाइप कोटिंग कॉपर स्लॅग ब्लॉस्ंिटग करणे आवश्यक होते त्याऐवजी शॉर्ट ब्लास्ंिटग मंजूर केले. निविदा बयाणा रक्कम १ टक्का होती त्याऐवजी बॅँक गॅरंटी दिली तरी चालेल यासह काही अटी-शर्तींमध्ये बदल करत तसेच मक्तेदारास मुदतवाढ देऊन ई-निविदा प्रक्रियेचाही भंग केला असल्याचे बडगुजर यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)