नाशिक येथील कुंभमेळा २०२७साठी 'मेगा प्लॅन'!, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळणार मोठा निधी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 28, 2026 07:53 IST2026-01-28T07:53:13+5:302026-01-28T07:53:28+5:30
Kumbh Mela Nashik: १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा-२०२७ आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक येथील कुंभमेळा २०२७साठी 'मेगा प्लॅन'!, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळणार मोठा निधी
- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा-२०२७ आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार नाशिक विमानतळ, रेल्वेस्थानके, साधुग्राम (भाविकांसाठी निवारे), नदीकाठचा विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे इत्यादी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी देण्याची योजना आखत आहे.
पर्यटन मंत्रालयाकडून मिळणारा निधी त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिकमधील पर्यटन विकासासाठी ‘प्रसाद’ आणि ‘स्वदेश दर्शन’ योजनांतर्गत दिला जाऊ शकतो. मंत्रालयाने कोपरगाव आणि शिर्डी येथील पर्यटन विकासकामांसाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. रेल्वे, विमान वाहतूक आणि इतर मंत्रालयांनीही तेथील सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी खर्च करण्याची योजना आखली आहे.
आगामी कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीचे नियोजन, समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. हे प्राधिकरण कुंभमेळ्याचे सुरळीत आयोजन करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करते.
८ कोटींहून अधिक भाविक या मेळ्याला भेट देतील?
अलीकडच्या वर्षांत धार्मिक पर्यटनाला लोकप्रियता मिळाल्याने, २०२७ मध्ये आठ कोटींहून अधिक भाविक या मेळ्याला भेट देतील अशी अपेक्षा आहे. वर्ष २०१५ मध्ये नाशिकमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यात सुमारे २.५० कोटी भाविकांनी सहभाग घेतला होता.
७,४१० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७ साठी प्राधिकरणाने सुरुवातीला ७,४१० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसाठी २५,०५५ कोटी रुपयांच्या भव्य विकास बजेटला मंजुरी दिली आहे.
नाशिक महानगरपालिका पाणी/सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ‘क्लीन गोदावरी म्युनिसिपल बॉण्डस्’ आणि ‘ग्रीन बॉण्डस्’द्वारे ४०० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे.