सारांश।कोरोनाला अटकाव घालण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत, अंगणात अवतरलेले भाजपचे पदाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधी जनतेला अन्य समस्यांनाही सामोरे जावे लागत असताना घरात दडून का होते, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. विशेषत: उन्हाचा चटका असह्य होऊन पाणीटंचाई जाणवू लागली असताना त्याबाबत कुणी तोंड उघडायला तयार नाही, मात्र कोरोनावरून राज्यातील सरकारवर नाकर्तेपणाचा शिक्का उमटवायला अनेकजण सरसावले, त्यामुळे कोरोनाच्या रणांगणातील राजकारण उघड झाल्याखेरीज राहू नये.
कोरोनाच्या संकटामुळे गेले दोन महिने सर्व आघाड्यांवर हबकलेपण आले आहे. जिवाच्या आकांतापुढे अन्य अपेक्षा वा अडचणींना तितकासा अर्थ उरला नाही; पण म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता यावे असेही नाही. उन्हाळा तीव्र होऊ लागला असून, पाणीटंचाईलाही सामोरे जावे लागत असल्याने ठिकठिकाणी त्यासंबंधीची ओरड पुढे येऊ लागली आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट व दुसरीकडे पाण्यासाठीची तगमग, अशा दुहेरी पातळीवर जनता हवालदिल झालेली दिसत आहे. बरे, केवळ ग्रामीण भागातच पाण्याचे संकट आहे अशातला भाग नाही; नाशिक महानगरातील टिळकवाडी या मध्यवस्तीमधील माता-भगिनींवरही पाण्यासाठी हंडे-गुंडे घेऊन आपल्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्यावर बसण्याची वेळ ओढवलेली पहावयास मिळाले; पण याबाबत काही बोलायचे अगर समस्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करायचे सोडून भाजपचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी कोरोनासंबंधी राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची हाकाटी पिटत घराबाहेर पडलेले पहावयास मिळाले, त्यामुळे या आंदोलनामागील त्यांच्या कळकळीबद्दल शंकाच घेतली जाणे गैर ठरू नये.
‘अंगण हेच रणांगण’ असे सूत्र घेऊन भाजपने राज्यभर ‘महाराष्ट्र बचाव’ आंदोलन छेडले, त्यानिमित्ताने कोरोनाकाळात बेपत्ता राहिलेले या पक्षाचे अनेक ‘सेवक’ अंगणात दिसून आले, तर कुणी अंगण सोडून शाळेच्या पटांगणावर झोपडपट्टीवासीय चिल्ल्यापिल्ल्यांना भरउन्हात एकत्र करून आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय कोडगेपणा प्रदर्शित करताना दिसून आले. पक्षीय अजेंड्यानुसार त्यांनी पक्षधर्म निभावला हे ठीक; पण अनेकांच्या अंगणात पिण्याचे पाणी पोहोचत नसताना, आणि कोरोनामुळेच रोजगार बुडाल्याने हातावर पोट असणाऱ्या मजूर आदी लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे हाल होत असताना हे आंदोलनकर्ते कुठे लपून बसले होते? अपवाद वगळता सारे राजकारणी आजवर ‘क्वॉरण्टाइन’ होते. कुणी फार्म हाउसवर ‘लॉकडाउन’ होते तर कुणी घरातच, त्यामुळे कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा फलक हाती घेऊन अंगणात उभ्या दिसलेल्यांच्या सक्रियतेमागील राजकीय हेतू उघड झाल्याखेरीज राहू नये. अर्थात, ही वेळ राजकारणाची अगर आंदोलनाची नाही तर एकोप्याने कोरोनाशी लढायची आहे, असा योग्य विचार करून भाजपचेच दिनकर पाटील यांच्यासारखे नेते या ‘अवकाळी’ आंदोलनापासून दूर राहिले हेच खूप बोलके आहे. पाटील यांनी यासंदर्भात दर्शविलेला सुज्ञपणा म्हणजे, भाजपला मिळालेला ‘घरच्याच अंगणातील आहेर’ म्हणता यावा.
महत्त्वाचे म्हणजे, नाशिक महापालिकेत भाजपचीच सत्ता आहे. कोरोनामुळे शहरातील अनेक कामे खोळंबिली आहेत. आता तर पावसाळा तोंडावर असल्याने नाला-सफाईपासून अनेक कामांकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. पण घोषित केलेली महासभा सत्ताधाऱ्यांना गुंडाळून ठेवावी लागली. मुंबई-पुण्यात कोरोनाचे रुग्ण कितीतरी अधिक असताना तेथे महापालिकांचे कामकाज व्यवस्थित सुरू आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेतील स्थायीसह अन्य विषय समित्यांच्या सभाही डिजिटल पद्धतीने होत आहेत; परंतु महापालिकेतील सत्ताधा-यांतच महासभा घेण्याबाबत मतभिन्नता आहे. म्हणजे, स्थानिक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे सोडून नाशकातील भाजप राज्य सरकारवर दोषारोप करण्यात धन्यता मानत आहे. संकटकाळातील हे राजकारण मतदारांच्या लक्षात येत नाही, असे नाही. संवेदना गहाण ठेवून प्रदर्शनी आंदोलने करण्यापेक्षा मतदारांच्या प्रश्नांसाठी काही करताना अगर कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या गरजूंच्या मदतीसाठी धावताना संबंधित दिसून आले असते तर त्यांच्या ‘पार्टी विथ डिफरन्ट्स’च्या कथित भूमिकेला साजेसे झाले असते; पण तसे बघावयास मिळाले नाही. अपवाद म्हणून असे करताना जे दिसले तेही स्वत: पदरमोड न करता इतरांच्या खिशात हात घालून सेवा बजावताना दिसले. मग अशांना राज्य सरकारच्या विरोधात अंगणात येऊन ओरडायचा काय नैतिक अधिकार?