संजय पाठक,
नाशिक- तसे आव्हान कोणासमोर नसतात असे नाहीच, महापालिकेचीसूत्रे अचानकपणे बदलली आणि राधाकृष्ण गमे यांच्याऐवजी नाशिकची सूत्रेकैलास जाधव यांच्याकडे गेली. नाशिक शहरात कारोनाबाधीतांची संख्या हीदररोज किमान चारशे ते सातशे होेत असताना नुतन आयुक्तांना ही स्थितीनियंत्रणात आणणे सर्वाधिक आवश्यक झाली आहे.शिवाय आर्थिक घोटाळ्यांमुळेमहापालिकेच्या तिजोरीला पडलेले भगदाड देखील बुजवावे लागणार आहे.महापालिकेचे यापूर्वीचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या आधी तुकाराम मुंढेयांची नऊ महिन्याची कारकिर्द अपेक्षेप्रमाणेच गाजली. गमे यांनीत्यांच्याकाळातील विकासाचा वेग कायम ठेवला,परंतु जास्त वाद विवादात नपडता, उत्पन्नाचे स्त्रोत देखील वाढते ठेवले. महसूलपासून महाबीज पर्यंतआणि थेट जिल्हाधिकारी पद अशा विविध पदांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या आणिशासकिय सेवेतील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी म्हणून त्यांनी नाशिकच्या प्रत्येकवादग्रस्त विषयांची हाताळणी योग्य पध्दतीने केली. घरपट्टीतील वाढीपासूननगररचनात आॅनलाईन प्रस्ताव सादर करण्याचे घोळ, रूग्णालयांचे नुतनीकरण असेअनेक वादग्रस्त विषय हाताळत असतानाच गेल्या मार्च महिन्यात आलेल्याकोरोना संकटावर मात करण्यासाठी त्यांनी अत्यंत आघाडीवर राहून कामे केलीतसेच स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात नाशिकचा क्रमांक ६७ वरून थेट देशात अकराव्याक्रमांकावर आणणे आणि स्मार्ट सिटीच्या अभियानात नाशिकचा क्रमांक राज्यातप्रथम आणण्यासाठी त्यांचे योगदान चांगलेच होते.आता नव्या आयुक्तांना देखील अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. मालेगावसारख्या शहरात कोरोनाचा उद्रेक होत असताना नाशिक शहर अत्यंत सुरक्षीतहोते. मात्र जून नंतर नाशिकची अवस्था बिकट बनली आहे. नाशिकमध्येबाधीतांची संख्या २२ हजारावर पोहोचली असून मृत्यू झालेल्याची संख्यापावणे पाचशेकडे झेपावली आहे. आता एक सोसायटी अशी नाही की जेथे कोरोनाबाधीत सापडलेला नाही. वाढत्या चाचण्या, डेथ आॅडीट असे शब्द नागरीकांनासांगून उपयोग नाही त्यांना दिलासा देण्यासाठी कोरोना नियंत्रणात आणण्याचीगरज आहे. याशिवाय आता राजकिय पातळीवर देखील त्यांना लक्ष पुरवावे लागणारआहे. नाशिक महापालिकेची यंदाची कारकिर्द संपण्यासाठी अवघे दीड वर्षे बाकीआहेत. त्यामुळे नगरसेवकांचा विकास कामांसाठी वाढता दबाव आहे. त्यातच केवळरस्त्यांसाठी एक हजार कोटी तर भूसंपादनासाठी दीडशे कोटींचे कर्जकाढण्याचे घाटत आाहे. वरून बस सेवेचा पांढरा हत्ती पोसावा लागणार आहे.कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे नाशिक महापालिकेच्या उत्पन्नावर प्रतिकुल परिणामझाला आहे,अशा वेळी भांडवली कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मोठेआव्हान आहे. नाशिक महापालिकेत सातशे सफाई कामगार आऊटसोर्सिंगने भरण्यासाठी ७७ कोटीरूपयांचा ठेका देण्याचा वाद गाजत नाही तोच पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याने १९कोटी रूपयांवरून ४६ कोटींवर उड्डाण घेतले. बस सेवेसाठी सातशे कर्मचारीभरतीचा ठेकाही असाच गाजण्याची चिन्हे आहेत. कोट्यावधींचे गैरव्यवहारम्हणजे महापालिकेच्या तिजोरीला भगदाड होय अशावेळी ही भगदाडे बुजवण्यावरदेखील आयुक्तांना भर द्यावा लागणार आहे.