वनसंरक्षण ‘रामभरोसे’ संवर्धन होणार कसे?

वनसंवर्धन दिन : उदासीनतेमुळे जंगलतोड सुरूच

नाशिक ; वाढत्या जंगलतोडीला आळा बसविण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेत आदिवासी बांधवांसाठी शासकीय योजनेतून स्वयंपाकाच्या गॅसची योजना आखली खरी, मात्र शासनाच्याच उदासीनतेमुळे ती बारगळली असून, गेल्या वर्षभरात योजनेत सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील लाभार्थींना अनुदान न मिळाल्याने त्यांच्या चुलीसाठी आजही जंगलातील वृक्षांचीच राख होते आहे. त्यामुळे वनसंरक्षणाचेच उपाय त्रोटक ठरत असल्याने संवर्धन तरी कसे होणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
पावसाळ्यात लागवड केलेल्या रोपांची निगा राखण्याची जबाबदारी वनविभागाची असली तरी, त्याचे कोणतेही निकष ठरलेले नाहीत. तरीही जितकी रोपे लावली जातात त्यापैकी जिवंत रोपांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमीच असते, मात्र हेच प्रमाण शासकीय पातळीवर ८० टक्के सांगितले जाते हे विशेष.
गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची जंगलतोडीची समस्या नाशिक वनविभागासमोर कायम असून, ती रोखण्यासाठी आत्तापर्यंत अपयशच आले आहे. त्यासाठी शासनाने जंगलात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांमध्ये जगजागृतीचेही उपक्रम राबविले, तरीही जंगलतोड सुरूच राहिली. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने आदिवासींसाठी २५ टक्के सबसिडीवर स्वयंपाकाच्या गॅसची योजना आखली. आदिवासी व वनविभाग यांच्या संयुक्त सहयोगातून सदरचा उपक्रम राबविला गेला. मात्र, जिल्ह्याच्या पश्चिम वनविभागातील आदिवासी तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थींवर योजनेत सहभाग होऊनही शासनाच्या उदासीनतेमुळे वंचित राहण्याची वेळ आली. त्यामुळे त्यांना पुन्हा स्वयंपाकासाठीच्या जळणासाठी जंगलतोडीकडेच वळावे लागल्याने शासनच वनसंवर्धनाबाबत गंभीर नसल्याचे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.