Government's eye on Gram Panchayat funds | ग्रामपंचायतींच्या निधीवर शासनाचा डोळा

ग्रामपंचायतींच्या निधीवर शासनाचा डोळा

ठळक मुद्देअर्सेनिक ३० औषध खरेदी : निधीवरील व्याजाची रक्कम शासन खात्यात जमा करण्याचे आदेश

सिन्नर : ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत अखिर्चक निधी तसेच चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीवरील व्याजाची रक्कम परत मागवुन घेत ती या निधीतून ग्रामपंचायतींना कोरोना प्रतिबंधक अर्सेनिक अल्बम-३० या गोळ्यांचा पुरवठा करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे.
वित्त आयोगाचा निधी जमा करण्याचा आदेशच ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी दिल्याने ग्रामपंचायतींसमोर येत्या काळात कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी गावपातळीवर पैसा उपलब्ध करावयाचा कोठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे राज्यशासन कोरोनासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. विशेष म्हणजे एकट्या सिन्नर तालुक्यातून १ कोटी ९७ लाख तर नाशिक जिल्ह्यातून १७ कोटींची रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा होणार असून ही रक्कम गेल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडे पैसाच उरणार नसल्याने येत्या काळात ग्रामपंचायतींसमोर कोरोनाचा प्रतिकार करण्याचे संकट उभे राहिले आहे.
अर्सेनिक अल्बम-३० या होमियोपॅथिक कोरोना प्रतिबंधक औषधांची खरेदी एखाद्या एजन्सी मार्फत करून शासनाने ती ग्रामपंचायतींना पुरविणे किंवा स्थानिक पातळीवर ही औषधे खरेदी करण्याचा ग्रामपंचायतींना अधिकार बहाल करणे अपेक्षित असताना ग्र्रामपंचायतींकडूनच त्यासाठी लाखो रु पयांची रक्कम शासन खात्यात जमा करण्यामागे शासनाचा नेमका हेतू काय आहे याचे कोडे लोकप्र्रितनिधींसह ग्रामसेवकांनाही पडले आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी व त्यावरील व्याजाची रक्कमेतून कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्री जसे सॅनिटायझर, मास्क, सोडीयम हायपोक्लोराईड खरेदी तसेच आशा, अंगणवाडी सेविकांचा २५ लाखांचा विमा उतरविणे, अपंग निराश्रीत असलेल्यांना सहाय्य देणे, संक्र मक रोगाचा उद्रेक फैलाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे त्याचप्रमाणे आशा, अंगणवाडी सेविकांना अतिरिक्त एक हजार रु पये प्रोत्साहन भत्ता देणे आदी कामांसाठी रक्कम खर्च करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिवांनी ३१ मार्च रोजी ग्रामपंचायतींना काढले होते. त्यातून हा खर्च करण्यात ग्रामपंचायतींना शक्य झाले मात्र पुढील काळात या निधीवरील व्याजाची रक्कम शासनाकडे वगर्र् झाल्यानंतर कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी पैसा उपलब्ध करायचा कोठून असा पेच ग्रामपंचायतींसमोर आहे.

अखर्चिक निधी
एका कुटूंबासाठी साधारणपणे १ बॉटल याप्रमाणे होलसेल दरात ३० रु पयास अर्सेनिक अल्बम-३० ची ८० ते १२० गोळ्यांची बॉटल बाजारात उपलब्ध होते. ५०० कुटूंबसंख्येच्या गावात साधारणपणे १५ हजार रु पये खर्चात या औषधांचे वाटप होत असताना शासनाने मात्र तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत अखिर्चक निधी तसेच चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीवरील व्याजाची लाखो रु पयांची संपूर्ण रक्कम अर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्यांच्या वाटपासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान पुणे यांच्या युुनियन बँकेच्या शाखेतील खात्यात जमा करण्याचे आदेश काढले आहेत.

Web Title: Government's eye on Gram Panchayat funds

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.