नाशिक- देशाच्या काही काही महापालिकांकडे कचरा कर आकारण्यावरून वाद असला तरी नाशिकमध्ये मात्र कचरा करापासून दिलासा मिळणार आहे. नाशिक शहरात ९० टक्के घरगुती कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण होत असल्याने अशा प्रकारे माहिती अशाप्रकारे कचऱ्यामुळे करकोंडी करणार नसल्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
कचऱ्याचे जिथल्या तिथे (स्त्रोताच्या ठिकाणी) वर्गीकरण करण्याच्या सवयीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति घर २००-६०० रुपये कचरा कर आकारण्याचा विचार बृहत बेंगळुरू महानगरपालिका (बीबीएमपी), चंदीगढ एमसी यांसारख्या अनेक महानगरपालिकांकडून केला जात असताना नाशिकमध्ये मात्र ९० टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये आधीपासूनच कचऱ्याचे ओला आणि सुका कचरा अशा दोन गटांमध्ये वर्गीकरण केले जात आहे. नागरिकांकडून गोळा केलेला हा कचरा महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या केंद्रांवर आणखी एका वर्गीकरण प्रक्रियेमधून जातो. इथे प्लास्टिकच्या बाटल्या, मेटल कॅन्स यासारख्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्निर्मितीक्षम असलेल्या वस्तू वेगळ्या केल्या जातात व उरलेल्या कचऱ्याचा सेंद्रिय खत, अन्न व पुनर्निर्मितीसाठी केला जात असतेा.
नाशिकच्या नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे आणि आता नव्वद टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये स्त्रोताच्या ठिकाणी कचऱ्याचे विलगीकरण केले जात आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या बहुतांश कचऱ्यांवर प्रक्रिया होत असल्याने किंवा त्याची पुनर्निर्मिती होत असल्यामुळे शहराचे पर्यावरण अधिक स्वच्छ आणि निरोगी राहण्यास मदत होत आहे, त्यामुळे कचरा कर आकारणार नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
इन्फो..
इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे माजी उपकुलगुरू आणि मानद प्राध्यापक पद्मश्री जी. डी. यादव यांनी पीईटी बॉटल्ससारख्या उच्च पुनर्निर्मिती मूल्य असलेल्या काही विशिष्ट प्लास्टिक साहित्याचे पुनर्निर्मितीच्या दृष्टीने मूल्य जास्त असल्याने त्या मोठ्या प्रमाणात गोळा केल्या जातात, पण बिस्किटे, चिप्स, चॉकलेट, गुटख्याची पाकिटे आणि दूध-ज्यूस वगैरेंची कार्टुन्स यासारख्या पुनर्निर्मितीच्या दृष्टीने निरुपयोगी वस्तू महानगरपालिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय जवळ-जवळ कधीच गोळा केल्या जात नाहीत, असे सांगितले.