सेवेत सामावून घेण्यासाठी गटसचिवांचे धरणे

नाशिक : विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमध्ये गटसचिवपदी कार्यरत असलेल्या सचिवांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमध्ये गटसचिवपदी कार्यरत असलेल्या सचिवांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी (दि. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नाशिक जिल्हा सहकारी संस्था सेक्रेटरी व कर्मचारी युनियनच्या वतीने एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, ग्रामीण विकासासाठी योगदान देणाऱ्या गटसचिवांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक सरकार दुर्लक्ष करीत आहेत. एकदिवसीय धरणे आंदोलनाला आयटकचे नेते राजू देसले यांच्यासह आमदार दीपिका चव्हाण यांनी पाठिंबा दिला. यावेळी आंदोलनात संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विश्वनाथ निकम, जिल्हाध्यक्ष देवीदास नाठे, उपाध्यक्ष राजीव गोसावी, राज्य प्रतिनिधी बाळासाहेब पवार, दीपक पवार, अमित थेटे, विलास पेखळे, विठोबा ढिकले यांच्यासह गटसचिव मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आल्याचे देवीदास नाठे यांनी सांगितले.विविध मागण्या च्गटसचिवांच्या सेवा सरकारमध्ये सामावून घ्याव्यात, गडाख समितीने दिलेल्या अहवालानुसार तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, २०१४ मध्ये शासनाच्या निर्णयानुसार गटसचिवांना १ टक्का अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ती तत्काळ करण्यात यावी, राज्य सरकारने ६० टक्के व सहकारी संस्थांनी ४० टक्के वेतन करावे, असा ६०/४० चा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता.