फुले महामंडळाच्या चौकशीची मागणी

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने मागासवर्गीय तरुणांना व्यवसायासाठी बॅंकेकडून सुलभरित्या कर्ज मिळण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना केली आहे. त्याव्दारे बेरोजगारांना कर्जपुरवठा करण्यात येतो. महामंडळाच्या कार्यालयाकडे अर्ज केले जातात. मात्र अर्ज तेथेच धूळ खात पडलेले असतात. महामंडळ बॅंकांकडे प्रस्ताव पाठवत नाहीत. दिरंगाई केली जाते. अर्जदार चौकशीसाठी गेल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. महामंडळाच्या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उघडपणे पैशांची मागणी करतात. हे कर्मचारी १५ ते २० वर्षे एकाच टेबलावर काम करत असल्यामुळे ते निर्ढावलेले आहेत. त्यांची त्वरित बदली करण्यात यावी. महामंडळाने बॅँकांकडे कर्जप्रकरणे तत्काळ पाठवावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनाची प्रत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनाही देण्यात आले आहे. निवेदनावर परमेश्वर काकडे, मोहन ताकवाले, रवींद्र काकडे, तुषार पवार, संतोष धोत्रे, गंगानाथ बागूल, पप्पू हिरे, सागर काकडे, रविकांत भालेराव आदींच्या सह्या आहेत.