चूक १४३ रुपयांची; भुर्दंड ३५ हजारांचा

By Admin | Updated: April 26, 2015 23:28 IST2015-04-26T23:28:35+5:302015-04-26T23:28:49+5:30

जागरूक ग्राहकाचा रेल्वेला दणका : ग्राहक संरक्षण कायद्याचा घेतला आधार

Defaulted Rs 143; 35 thousand of landfill | चूक १४३ रुपयांची; भुर्दंड ३५ हजारांचा

चूक १४३ रुपयांची; भुर्दंड ३५ हजारांचा

नाशिक : नाशिकरोड ते बंगळुरूपर्यंतच्या मूळ अंतरामध्ये ५२ किलोमीटर अंतर वाढवून वातानुकूलित बोगीने प्रवास करणाऱ्या दाम्पत्याकडून रेल्वेने ८० रुपये अधिक आकारले. सदरची चूक रेल्वे प्रशासनाच्या चांगलीच अंगलट आली. कारण एका जागरूक प्रवाशाच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्याने मुख्य आरक्षण प्रशासन मध्य रेल्वे नाशिकरोड यांच्यासह मुंबई, चेन्नई आणि कर्नाटक राज्यातील हुबळी येथील रेल्वेच्या सरव्यवस्थापकांविरुद्ध थेट जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या अंतिम निकालात रेल्वे प्रशासनाला एकूण ३५ हजार १४३ रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम तक्रारदारास अदा करण्याचा आदेश मंचाकडून देण्यात आला आहे.
२०११ व २०१२ साली नाशिकरोड ते बंगळुरूपर्यंत रेल्वेने हनुमंतराव मंगलगी (७०) यांनी पत्नीसोबत वातानुकूलित बोगीने प्रवास केला होता. ११९७ किलोमीटरऐवजी तिकिटावर १२४९ किलोमीटर असे अंतर दाखविले होते. तसेच २०१३ सालीदेखील मंगलगी दाम्पत्याने नाशिकरोड ते बंगळुरू आणि बंगळुरू ते नाशिकरोड असा प्रवास केला होता. यादरम्यानही रेल्वेने आरक्षण तिकिटावर १२४९ किलोमीटर अंतर दाखविले होते. एकूणच ५२ किलोमीटरचे अंतर रेल्वेकडून वाढविण्यात येऊन पहिल्यांदा ९३, तर दुसऱ्यांदा ५० रुपये जास्तीची रक्कम तिकिटाच्या दरात रेल्वेकडून आकारण्यात आली. सदर बाब लक्षात आल्यानंतर मंगलगी यांनी रेल्वे प्रशासनाला वारंवार पत्र लिहून जास्तीची १४३ रुपयांची रक्कम परत करण्याची विनंती केली; मात्र त्यांच्या या विनंतीकडे प्रशासनाने काणाडोळा क रणे पसंत केले. त्यामुळे त्यांनी संतप्त होऊन शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये एक लाख व तक्रार अर्जांचा खर्च ५० हजारांसह जास्तीची १४३ रुपयांची रक्कम परत मिळावी, अशी तक्रार त्यांनी जिल्हा तक्रार निवारण मंचाकडे ४ आॅगस्ट २०१४ साली दाखल केली. अखेरीस मंचाने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जास्तीची १४३ रुपयांची रक्कम शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई ३० हजार व तक्रार अर्जाचा खर्च पाच हजार असे एकूण ३५ हजार १४३ रुपये अदा करण्याचा अंतिम आदेश रेल्वेला देत मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्येदेखील ७० हजार रुपये जमा करण्यात यावेत, असेही आदेशित केले आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: Defaulted Rs 143; 35 thousand of landfill