बांधकाम परवानग्यांची अद्यापही प्रतीक्षा

एनजीटीकडे लक्ष : नगररचनाच्या कामकाजावर परिणाम

नाशिक : गेल्या दहा महिन्यांपासून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) निर्णयामुळे शहरातील बांधकाम परवानग्यांचा गुंता अद्यापही सुटू शकलेला नाही. एनजीटीने काही अटी-शर्तींवर परवानग्या देण्यास संमती दिली असली तरी भविष्यात पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करण्यात अडचणी उद्भवणार असल्याने आतापावेतो सुमारे ६०० विकसकांनीच बांधकाम परवानग्यांसाठी अर्ज केले आहेत. परवानग्यांसाठी अर्जच प्राप्त होत नसल्याने महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या कामकाजावर परिणाम जाणवत असून महसुलातही घट झालेली आहे.पाथर्डी फाटा येथील खतप्रकल्प सुरळीत होईपर्यंत राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील इमारतींसाठी बांधकाम परवानग्या काही अटी-शर्तींवर देण्यास संमती दिलेली आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये एनजीटीने दिलेल्या निर्णयानंतर गेल्या दहा महिन्यांत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे परवानग्यांसाठी येणाऱ्या अर्जांचा ओघ थांबला आहे. त्यापूर्वी ‘कपाट’ प्रकरणामुळेही नगररचनाच्या कामकाजावर परिणाम झालेला आहे. ‘कपाट’प्रकरणी माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील संघर्ष टोकाला जाऊन पोहोचला होता. त्यामुळे नगररचना विभागातील वर्दळही कमी झाली होती. गेडाम यांनी नंतर शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील सुमारे २६०० प्रकरणांची यादी नगरविकास विभागाला पाठविली होती. परंतु त्याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ‘कपाट’चा गुंता कायम आहे. त्यात एनजीटीच्या निर्णयामुळे बांधकाम परवानग्यांना रोख बसला आहे. गेडाम यांच्या बदलीनंतर अभिषेक कृष्ण यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळी कृष्ण यांनी ‘कपाट’सह एनजीटीच्या निर्णयाबाबत पर्यायांची चर्चा करत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आता कृष्ण यांनी पदभार स्वीकारून पावणे दोन महिने उलटले तरी बांधकाम परवानग्यांचा विषय मार्गी लागू शकलेला नाही. मार्च २०१७ मध्ये महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक होणार असून त्यानंतरच ‘कपाट’चा निर्णय मार्गी लागण्याची शक्यता बांधकाम व्यावसायिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. बांधकाम परवानग्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने नगररचना विभागाच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. नगररचना विभागाला बांधकाम परवानग्यांद्वारे सन २०११-१२ मध्ये ६४ कोटी ६७ लाख रुपये, २०१२-१३ मध्ये ७३ कोटी २२ लाख, २०१३-१४ मध्ये ७२ कोटी ३८ लाख, २०१४-१५ मध्ये ४५ कोटी आणि २०१५-१६ मध्ये ३९ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले. सुमारे ३० कोटी रुपयांनी उत्पन्न घटले आहे.