धार्मिक स्थळांबाबत मनपा ठरविणार धोरण

आयुक्त : २००९ नंतरच्या स्थळांवर कारवाईस प्राधान्य

नाशिक : शहरात धार्मिक स्थळांबाबत महापालिकेने आजवर धोरणच आखलेले नाही. त्यामुळे यापुढील काळात धार्मिक स्थळ उभारणीबाबत धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधी कारवाईस प्राधान्य राहणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.न्यायालय आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधी कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत महापालिकेने रस्त्यात अडथळा ठरणारी ८५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविली आहेत. शुक्रवारी महापालिकेने नाशिकरोड येथील शिखरेवाडीतील बहुचर्चित बालाजी देवस्थान जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली. दरम्यान, महापालिकेमार्फत सुरू असलेल्या या मोहिमेबद्दल बोलताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन २००९ नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे ही कोणत्याही स्थितीत ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत हटवायची आहेत. महापालिकेची कारवाई ही धार्मिक स्थळांविरोधी नाही तर अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामांविरोधी आहे. त्यातही कुणी सन २००९ पूर्वीचे पुरावे सादर केल्यास त्यांना २००९ पूर्वीच्या यादीत समाविष्ट केले जाईल. सन २००९ पूर्वीच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचे तीन श्रेणीत वर्गीकरण केले जाणार आहे. सदर काम हे ३१ मार्च २०१७ पूर्वी करायचे आहे. त्यात धार्मिक स्थळाचे नियमितीकरण, स्थलांतरण आणि निष्कासन असे तीन टप्पे राहतील. नियमितीकरण होऊ शकत नसल्यास त्याच्या स्थलांतरणाचा पर्याय दिला जाईल. तेही होत नसल्यास अखेर नष्ट करणे हाच अंतिम पर्याय असणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अनधिकृतपणे धार्मिक स्थळे उभारली जाऊच नयेत यासाठी दक्षता घेतली जाणार असून, त्यासाठी महापालिका धोरण ठरविणार असल्याचे आयुक्त कृष्ण यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)