‘बायोमेट्रिक’ प्रणाली निरुपयोगी

‘स्मार्ट सिटी’च्या गप्पा मारणाºया नाशिक महापालिकेच्या मुख्यालयातील अधिकारी-कर्मचाºयांची हजेरी घेण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेली बायोमेट्रिक प्रणाली निरुपयोगी ठरली असून, अद्यापही कर्मचाºयांचे मासिक वेतन हे पारंपरिक पद्धतीनुसार हजेरी मस्टरद्वारेच अदा केले जात आहे.

नाशिक : ‘स्मार्ट सिटी’च्या गप्पा मारणाºया नाशिक महापालिकेच्या मुख्यालयातील अधिकारी-कर्मचाºयांची हजेरी घेण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेली बायोमेट्रिक प्रणाली निरुपयोगी ठरली असून, अद्यापही कर्मचाºयांचे मासिक वेतन हे पारंपरिक पद्धतीनुसार हजेरी मस्टरद्वारेच अदा केले जात आहे. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीद्वारे होणाºया नोंदींची वेतनासाठी दखलच घेतली जात नसल्याने कामचुकार कर्मचारी-अधिकारी निर्ढावले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर प्रशासनाचे कसलेही नियंत्रण उरलेले नाही.केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात नाशिक शहराचा समावेश झाल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी डिजिटलायेझशनची सुरुवात महापालिका मुख्यालयापासून केली. त्यासाठी, त्यांनी महापालिकेचे मुख्यालय असलेल्या राजीव गांधीभवनसह सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये कर्मचारी व अधिकाºयांच्या दैनंदिन हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित केली. महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या हजेरीबाबतही तक्रारी लक्षात घेऊन त्यांनी सफाई कामगारांसाठीही बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न केला परंतु, त्याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. दोन वर्षांपासून मुख्यालयात बायोमेट्रिक प्रणाली बसविण्यात आलेली आहे आणि संगणक विभागामार्फत त्याच्या दैनंदिन नोंदीही ठेवल्या जात आहेत. याशिवाय, प्रत्येक खातेप्रमुखाला यूजर आयडी आणि पासवर्डही देण्यात आलेला आहे. खातेप्रमुखांनी आपल्या विभागातील कर्मचाºयांच्या उपस्थितीवर नजर ठेवत त्यांचे मासिक वेतन त्या माध्यमातून अदा करावे, असा हेतू आहे. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून बायोमेट्रिक प्रणालीच्या नुसत्याच नोंदी घेतल्या जात असून, प्रत्यक्ष कर्मचारी-अधिकाºयांचे वेतन मात्र जुन्याच पारंपरिक पद्धतीने हजेरी मस्टरद्वारे काढले जात आहे. अनेक कर्मचारी हे बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारेही थंब देतात आणि कार्यालयात आल्यानंतर हजेरी मस्टरवरही स्वाक्षºया करतात. परंतु, वेतन हे मस्टरमधील नोंदींद्वारेच होत असल्याने बव्हंशी कर्मचारी हे बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापरच करत नाहीत. त्यामुळे मस्टरमध्ये हवे तेव्हा फेरबदल करणे शक्य असते अथवा येण्या-जाण्याच्याही वेळा त्यांना पाहिजे त्याप्रमाणे टाकणे शक्य होते. बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यरत असूनही त्यांचा वापर खातेप्रमुखांकडून पगार काढण्यासाठी केला जात नाही. लेखा विभागाकडे नोंदीच पाठविल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुख्यालयाप्रमाणेच सहाही विभागांंत वेगळी स्थिती नाही. स्मार्ट सिटीचे ढोल बडविणाºया महापालिका प्रशासनाचा त्यांच्या मुख्यालयातीलच बायोमेट्रिक प्रणालीचा बार फुसका ठरला आहे.