शिक्षण समितीची निवडप्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप

शिक्षण समितीची निवडप्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप

नाशिक : महापालिका शिक्षण मंडळाचा कार्यकाल पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने आदेश जारी केला असतानादेखील या आदेशाला धाब्यावर बसवत शिक्षण समितीची निवडप्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप या मंडळाच्या सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे सोमवारी आयोजित ही निवडप्रक्रियाच बेकायदा असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, आता ही निवडप्रक्रिया पूर्ण होणार किंवा नाही याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार शाळा मंडळे किंवा समित्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरच विसर्जित होतील, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विधी आणि न्याय विभागाने शिक्षण मंडळ अधिकाराबाबत दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार शिक्षण मंडळाचे कामकाज सुरू ठेवावे, असे पत्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी १ एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे. त्यामुळेच महापालिकेची निवडप्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा संदीप भंवर, बाळासाहेब कोकणे यांनी केला आहे.महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ रोजी झाल्यानंतर नियमानुसार अगोदरच शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले आणि नूतन सदस्यांची निवडणूक घेण्यात आली. ही प्रक्रिया बिनविरोध पार पडली; परंतु शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षण मंडळाचा उल्लेख नसल्याने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्यात आली. त्यासंदर्भात न्यायालयीन लढा सुरू असला, तरी राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे शिक्षण समिती नियुक्त करता येणे शक्य असल्याने त्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सोमवारी विशेष महासभा बोलविण्यात आली असून, त्यावर केवळ नगरसेवकांची वर्णी लागणार आहे. मुळातच आपली निवड वैधरीत्या झालेली असल्याने शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही, अशी अगोदरच निवडून आलेल्या शिक्षण मंडळ सदस्यांची भावना आहे. राज्य शासनाने मंडळ बरखास्तीचा वटहुकूम काढल्यानंतर तो विधिमंडळात संमत केला नाही, असे त्यांचे मुद्दे आहेत. त्यातच आता १ एप्रिल रोजी राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना कळविलेल्या पत्राची प्रत या सदस्यांना मिळाली असून, त्या आधारे त्यांनी शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून राबविलेली ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला आहे. (प्रतिनिधी)