लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : कोरोना काळातील शुल्क शंभर टक्के माफ करावे. त्याचप्रमाणे, शुल्क माफीकरिता विद्यार्थी केंद्रित शिफारशी करण्यासाठी जन सुनवाईचा कार्यक्रम नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात निश्चित करावा, यासह विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी (दि.२९ ) धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, जोपर्यंत नाशिकमध्ये सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा इशाराही एआयएसएफने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
कोरोनाच्या काळातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण फी माफीसाठी विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनानंतर, तसेच विद्यार्थी व पालक संघटनांच्या रेट्याने दि.१५ जुलैला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक, तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफी संदर्भात शिफारशी करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने समिती नेमली आहे. ही समिती एका महिन्याच्या कालावधीत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, समितीत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही, समितीच्या कार्यकक्षाही स्पष्ट नाहीत, समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. एकीकडे शिक्षण संस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत असताना, दुसरीकडे विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसताना, शासन निर्णयाचा सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शैक्षणिक माफियांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची भीती व्यक्त करतानाच, एआयएसएफचे राज्य अध्यक्ष विराज देवांग यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष अविनाश दोंदे, सचिव अक्षय दोंदे, जयंत विजयपुष्प, गायत्री मोगल, कैवल्य चंद्रात्रे, प्रणाली मगर, सागर जाधव, प्राजक्ता कापडणे, कैफ शेख, प्रज्वल खैरनार, शरद खाडे आदींनी आंदोलनात सहभाग घेत, समितीत विद्यार्थी व पालकांचे प्रतिनिधित्व सामावून घेत, लवकरात लवकर समितीने नाशिक विभागात बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
270721\27nsk_9_27072021_13.jpg
कोरोना काळातील संपूर्ण शुल्क माफीसाठी धरणे आंदोलन करताना एआयएसएफचे राज्य अध्यक्ष विराज देवांग, अविनाश दोंदे, अक्षय दोंदे, जयंत विजयपुष्प, गायत्री मोगल, कैवल्य चंद्रात्रे, प्रणाली मगर, सागर जाधव, प्राजक्ता कापडणे, कैफ शेख, प्रज्वल खैरनार, शरद खाडे आदी