शिक्षण मंडळाचा निधी लेखा विभागाने रोखला

शिक्षण मंडळाचा निधी लेखा विभागाने रोखला

नाशिक : महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे आर्थिक प्रस्ताव गेल्या काही दिवसांपासून लेखा विभागात किरकोळ कारणांवरून अडवले जात आहेत. त्यातच पालिकेकडून दरवर्षी दिला जाणारा पन्नास टक्के निधी देण्याची तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे, असा थेट प्रश्नच लेखा विभागाने केला असून, त्यामुळे मंडळाला धक्का बसला आहे. दरवर्षी महापालिकेकडून मंडळाला निधी देण्यात येतो. त्यासाठी अंदाजपत्रकात शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक संमत केले जात असते. असे असताना अचानक लेखा विभागाला पडलेल्या या प्रश्नाचे कारण काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळ स्वायत्त असले तरी त्यासाठी लागणारा पन्नास टक्क्यांहून अधिक निधी पालिकाच देत असते. पालिकेच्या एक हजार शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या वेतनापैकी ५० टक्के वेतन पालिकेच्या निधीतून दिले जाते, तर उर्वरित वेतन राज्य शासन देते. गणवेश खरेदी, बूट-मोजे खरेदी यांसह अनेक प्रकारचे खर्च महापालिकेच्या निधीतूनच होतात. याशिवाय महापालिकेला ई-लर्निंगसारखे काही अन्य प्रकल्प राबवायचे असतील तर त्यासाठीदेखील महापालिकाच निधी देते. असे असताना पालिकेने अचानक हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. लेखा विभागाने पालिका शिक्षण मंडळाला ५० टक्के निधी देण्याची तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे याचीच विचारणा केली असून, त्यामुळे मंडळाचे अधिकारी बुचकळ्यात पडले आहेत. वर्षानुवर्षे दिल्या जाणाऱ्या निधीचा आता विचार करून हा निधी कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिला त्याचे पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात मंडळाच्या प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांनी लवकरच कायदेशीर बाबींची पूतर्ता करून तसे पत्र लेखा अधिकारी राजेश लांडे यांना दिले जाईल, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)