निवडणूक खर्चासाठी जिल्ह्याला २६ कोटी

विधानसभा निवडणुकीसाठी होणारा कार्यालयीन खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर केले असून, नाशिक जिल्ह्याला सुमारे २६ कोटी २५ लाख इतका निधी मिळणार आहे.

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीसाठी होणारा कार्यालयीन खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर केले असून, नाशिक जिल्ह्याला सुमारे २६ कोटी २५ लाख इतका निधी मिळणार आहे. या संदर्भातील रकमेला शासनाने मंजुरी दिली असल्याने येत्या दोन दिवसांत ही रक्कम प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रि येला सुरुवात झाली असली तरी गेल्या दोन महिन्यांपासून या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील निवडणूक शाखेची प्रक्रिया सुरू झाली होती. लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीनंतर या संदर्भातील कामकाजाचे नियोजन सुरू झाले आणि गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात व्यापक कामकाज करण्यात आले. मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी मतदार यादी अद्ययावत करण्याची मोठी मोहीम राबविण्यात आली. यासाठी संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढण्यात आला. जनजागृतीसाठी विद्यार्थ्यांनादेखील सामावून घेण्यात आले.मतदारयादी शुद्धीकरण मोहिमेसाठी व्यापक मनुष्यबळ, प्रचार प्रसाराची यंत्रणा, वाहनांचे नियोजन, गावागात जनजागृती, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, त्यांना तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन, जनजागृती मोहिमेसाठी लागणारे छापील साहित्य, मतदारांना आवाहन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा अशा अनेक टप्प्यांवर मोठे काम करण्यात आल्याने जिल्ह्यात ५६ हजारांपेक्षा अधिक बोगस, मयतांची नावे वगळण्यात आली, तर १७ हजार नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्चदेखील करण्यात आला. यंदा मतदान केंद्रनिहाय काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात मतदान केंद्र सुरू करावे लागणार असल्याने त्यावरही खर्च होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी ७५ लाख, तर दुसºया टप्प्यात २२ कोटी ५० लाख असा २६ कोटी २५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे.प्रशासन निवडणूक कामात व्यस्तसुमारे तीन ते चार महिने संपूर्ण जिल्ह्याची यंत्रणा दैनंदिन कामकाज सांभाळून निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहे. जसजसे मतदानाचा दिवस जवळ येत जाणार तसतशी प्रशासनाची अधिक धापवळ होणार आहे. लोकसभेच्या तुलनेत प्रशासनाला विधानसभेसाठी नियोजन आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करावे लागते. या सर्व कामांसाठी नाशिक जिल्ह्याला कार्यालयीन खर्चासाठीचा निधी प्राप्त झाला आहे.