कुशल कामगारांना मजुरीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : रोजगार हमी योजनेंतर्गत तळोदा व धडगाव तालुक्यातील लाभार्थ्यांनी गुरांचे गोठे व सिंचन विहिरीची कामे गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून पूर्ण केली आहेत. रोहयोतून सदर लाभार्र्थींना कुशल कामगारांची मजुरी दिली जाते. परंतु अजूनही संबंधितांना ही मजुरी दिली गेली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
शासनाच्या महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा तीन प्रकारात संबंधीत मजुरांना मजुरी दिली जात असते. या योजनेतून शासन इंदिरा आवास घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिंचन विहीर, गुरांचे गोठे अशा वेगवेगळ्या योजनाही राबवित असते. धडगाव-तळोदा तालुक्यात दोन तालुक्यांमध्येही संबंधीत लाभार्थ्यांनी सिंचन विहिरींच्या कामांसोबत गुरांच्या गोठ्यांची कामे केली आहेत. साधारण ९० लाभार्थ्यांनी या योजनेतून ही कामे केली आहेत. शिवाय त्यांनीही कामे पूर्ण करून जवळपास पाच ते सहा महिने झाली आहेत. तरीही त्यांना आपल्या कुशल कामगाराची मजुरी अजून पावेतो मिळालेली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या कुशल कामगााची मजुरी मिळण्यासाठी हे लाभार्थी सातत्याने संबंधीत यंत्रणेकडे थेटे घालत आहेत. यात ग्रामीण खेड्यांमधून शहरातील कार्यालयात येण्यासाठी खिशातील पदरमोड करावा लागत आहे. त्यात त्यांचा वेळ व पैसादेखील वाया जात आहे. परंतु या उपरांतही त्यांच्या पदरी निराशा येत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली आहे. कधी आॅनलाईन प्रक्रिया चालू आहे तर कधी वरूनच पैसे आले नसल्याची बतावणी केली जात असल्याचे हे लाभार्थी सांगतात. इकडे रोहयोतून तत्काळ पैसे मिळतील या आशेपोटी संबंधीत लाभार्थ्यांनी उधार-उसनवारीतून पैसे घेऊन युद्धपातळीवर कामे पूर्ण केली आहेत. आता उधार-उसनवारीचे पैसे मागण्यासाठी संबंधीत व्यक्ती सतत तगादा लावत असल्याची त्यांची व्यथा आहे. अशा लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत कुठून पैसे आणावेत अशा विवंचनेत हे लाभार्थी पडले आहेत. यातील ९० टक्के लाभार्थी धडगाव तालुक्यातील आहेत. या सर्वांनी रोहयोतून सिंचन विहिरींचीच कामे घेतली आहेत. एकीकडे शासन महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेतून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन करीत असते. आताच चार दिवसांपूर्वी घर तेथे गुरांचा गोठादेखील योजना सुरू केली आहे. असे असताना दुसरीकडे कुशल, अर्धकुशल, कामगाांना मजुरी देण्याबाबत सातत्याने उदासिन धोरण घेत असते. त्याचबरोबर अकुशल कामगारांना तातडीने लगेच मजुरीही उपलब्ध करून दिली जात असते. शासनाच्या अशा दुजाभावाच्या धोरणामुळे लाभार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कुशल, अर्धकुशल कामगारांच्या मजुरीबाबत निधी देण्याबाबत शासन नेहमीच उदासिन धोरण घेत असल्याने कुणीही लाभार्थी लाभ घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे म्हटले जात आहे. कारण तळोदा, धडगाव, अक्कलकुवा या आदिवासी तालुक्यांना दिलेले उद्दिष्ट्येदेखील पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. तळोदा तालुक्यात तर केवळ पाचच शेतकरी योजनेत सहभागी झाले आहेत. अशा वस्तुस्थितीमुळे योजनेचा उद्देश सुद्धा सफल होत नाही.
लाभार्थ्यांच्या रखडलल्या अनुदानाबाबत संबंधीत यंत्रणांना विचारले असता लाभार्थ्यांनी काम पूर्ण केले आहे. त्याची पाहणीही केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यामधील लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव आॅनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करून जिल्हा परिषदेकडे पाठविले आहेत. तेथून रोजगार हमी योजनेच्या नागपूर येथील कार्यालयात पाठविण्यात आले आहेत. परंतु निधी वरिष्ठ स्तरावरूनच उपलब्ध झालेला नाही. झाल्यानंतर तातडीने लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेतून कुशल कामगारांच्या मजुरीपोटी नंदुरबार जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांकडून आलेल्या अशा प्रस्तावांसाठी नागपूर येथील योजनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडे साधारण तीन कोटी रूपयांची मागणी गेल्या चार महिन्यांपूर्वी करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधीतांकडून सातत्याने पाठपुरावादेखील सुरू आहे. कदाचित लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे निधी प्रलंबीत असू शकतात, असेही सांगितले जात आहे. इतर जिल्ह्यात हा निधी वितरीत झाला आहे. त्यामुळे इकडेही लवकरच मिळण्याचा आशावाद संबंधीतांनी व्यक्त केला आहे.