रमाकांत पाटील
नंदुरबार : नर्मदेच्या जलाशयावर मासेमारीचा अनोखा केज कल्चर प्रकल्प साकारला असून या प्रकल्पाने हजारो बाधितांना रोजगार दिला आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या अथक प्रयत्नातून या प्रकल्पाला चालना मिळाली असून त्याला शासनानेही साथ दिली आहे.
महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे नर्मदा काठावरील गावांचे पुनर्वसन सुरू आहे. दुसरीकडे सरदार सरोवर प्रकल्पाचे कामही पूर्णत्वास येत असल्याने या प्रकल्पामुळे सातपुडा आणि विंध्याचल पर्वताच्या दरम्यान नर्मदेचे मोठे जलाशय निर्माण झाले आहे.
या पाण्याचा नर्मदा काठावरील लोकांना फायदा व्हावा या उद्देशाने नर्मदा बचाव आंदोलनाने त्याठिकाणी स्थानिकांना मासेमारीचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. सातत्याने त्यासंदर्भात पाठपुरावा व संघर्ष केल्यानंतर हा प्रकल्प साकारला आहे. त्यामुळे आता याबाबत आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
सुरुवातीला यासंदर्भात २०१३ मध्ये नर्मदा नवनिर्माण मच्छीमार सहकारी संस्था मर्यादित चिमलखेडी, ता.अक्कलकुवा या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यात १४६ मच्छीमार सभासदांची नोंदणी झाली. या संस्थेने या उपक्रमाला सुरुवात केली. पुढे २०१४ मध्ये पुन्हा नवीन चार सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. त्यातही ४०६ मच्छीमार सभासदांची नोंदणी झाली. या संस्था स्थापन झाल्यानंतर शासनानेही त्यासाठी आंदोलकांच्या प्रयत्नांना सकारात्मक साथ दिली. त्यासाठी सुरुवातीला संस्था चालविण्यासाठी प्रत्येक संस्थेला ५० हजारांचे भागभांडवल देण्यात आले.
तसेच प्रत्येक संस्थेसाठी १० नावड्या, दोन इंजिन बोट, एक बोलेरो पीकअप, १४६ शीतपेट्या दिल्या. तसेच मासेमारीसाठी प्रत्येक सभासदाला पाच किलो कंडाल पुरविण्यात आले. याशिवाय प्रत्येक संस्थेलाही ४८ पिंजरे व सुरुवातीला मत्स्य बीज आणि मत्स्य खाद्य देण्यात आले. या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत.
नर्मदा काठावरील अर्थकारणाला गती
मासेमारीच्या केज कल्चर प्रकल्पामुळे नर्मदा काठावरील अर्थकारणाला गती मिळाली आहे. या प्रकल्पातून प्रत्येक संस्थेला वार्षिक सुमारे १० लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र मासे विक्रीसाठी अद्यापही प्रभावी बाजारपेठ उपलब्ध नाही. अजूनही स्थानिक स्तरावरच मासे विक्री होत असल्यामुळे भावदेखील पुरेसा मिळत नाही. त्यामुळे येथील मासे उत्पादनात वाढ करून विक्रीसाठी मोठी बाजारपेठ तयार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी योग्य पद्धतीने प्रशिक्षणही देण्यासाठी प्रयत्न हवा. यासंदर्भात नर्मदा बचाव आंदोलनाने मच्छीमार संस्थांचा महासंघ स्थापन करून त्यासंदर्भात प्रकल्पाची व्यापकता व बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
नर्मदेच्या जलाशयाचा ठेका कोणत्याही बाहेरच्या ठेकेदाराला न देता विस्थापितांचा अधिकार कायम राहिला पाहिजे व सहकारी संस्थेच्या प्रतिनिधींना जास्तीत जास्त प्रशिक्षण देऊन मत्स्य खाद्य, मत्स्य बीज व मासे विक्रीसाठी सरकारकडून सहाय्य मिळायला हवे.
-सियाराम पाडवी, चेअरमन, नर्मदा नवनिर्माण मच्छीमार संस्था, चिमलखेडी, ता.अक्कलकुवा.
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून व संघर्षामुळेच नर्मदेच्या जलाशयावर लोकांना अधिकार मिळाला आहे. तो हक्क अबाधीत रहावा व लोकांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आंदोलनातर्फे सतत संघर्ष सुरुच राहील. -लतिका राजपूत, नर्मदा बचाव आंदोलन.