राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करणारा नाही, असं म्हटले आहे. काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर नाही असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका आज फेटाळल्या आहेत.
ठाकरे सरकाने आधी संभाजीनगर आणि धाराशिव, असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता.पण यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पण त्या सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्हते, असे कारण देत आज नव्याने निर्णय घेताना ‘संभाजीनगर’ऐवजी ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा नामविस्तार करण्यात आला. जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.
दरम्यान, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आव्हान देण्यात आले होते. आज याबाबत सुनावणी झाली असून राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.