मनोज शेलार
नंदुरबार जिल्हावासीयांचे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न असलेले मेडिकल कॉलेज एकदाचे सुरू झाले आहे. या कॉलेजला लागणारा निधी, भरावयाची विविध पदे, याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यातून मंजुरी मिळू लागली आहे. त्यामुळे लवकरच कॉलेज सुरळीतपणे सुरू होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे; परंतु हे सर्व करताना राजकीय सुंदोपसुंदी जिल्हावासीयांना पाहावयास मिळत आहे. नुकतीच शासनाने विविध पदांच्या भरतीसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यावरून खासदार डॉ. हिना गावित व पालकमंत्री के.सी. पाडवी दोन नेत्यांमध्ये श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. श्रेय कुणीही घ्या; परंतु मेडिकल कॉलेजची गत शहरातील शासकीय पॉलिटेक्निक, शासकीय कृषी महाविद्यालय, आंतराष्ट्रीय इंग्रजी माध्यमाची शाळा याप्रमाणे होऊ देऊ नका, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांची आहे.
नंदुरबारात शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. आदिवासी व इतर सर्वसामान्य मुलांना पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत शिक्षणासाठी जावे लागू नये यासाठी नंदुरबारातच विविध शिक्षण सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यात शासकीय व खाजगी संस्थांचादेखील समावेश आहे. शासकीय बाबींचा विचार करता शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषी महाविद्यालय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची निवासी इंग्रजी माध्यमाची शाळा, एकलव्य रेसिन्शिअल स्कूल येथे सुरू झाले आहेत. मोठ्या अपेक्षेने सुरू केलेल्या या शैक्षणिक सुविधांमध्ये सद्य:स्थितीत असुविधाच जास्त आहेत. एकदाचे मंजुरी आणि सुरू झाल्यानंतर त्यातील पद भरती व इतर सुविधा देण्याबाबत फारसा पाठपुरावा होत नाही. हे वरील शैक्षणिक संकुलाच्या माध्यमातून स्पष्ट होते. तशी गत मेडिकल कॉलेजची होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. पॅालिटेक्निक महाविद्यालयात अद्यापही १०० टक्के पदे भरली गेली नाहीत. अनेक वर्षांपासून प्राचार्य प्रभारी राहत होते. विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिलसाठी पुरेशा सुविधा आणि उपकरणे नाहीत, प्रभारी पदांवर असलेल्या प्राध्यापकांकडून फारशा अपेक्षाही व्यक्त केल्या जात नाहीत. कृषी महाविद्यालयातील गत यापेक्षा वेगळी नाही. अजूनही येथील विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकलसाठी धुळे कृषी महाविद्यालयात जावे लागत होते. महाविद्यालयाच्या परिसरात कृषीविषयक संशोधनासाठीच्या सुविधा नाहीत. तोरणमाळ येथे मंजूर असलेल्या आंतराष्ट्रीय निवासी शाळेची इमारत अद्यापही उभी राहू शकली नाही. नंदुरबारात ती शाळा चालवावी लागत आहे. शिक्षकांची वानवा आहे. प्रतिनियुक्त्यांवरच सर्व खेळ सुरू आहे. तीच गत एकलव्य रेसिडेन्शिअल स्कूलची आहे.
ही सर्व बाब पाहता किमान मेडिकल कॉलेजबाबत तरी सर्वांनी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. मेडिकल कॉलेज सुरू झाले; परंतु एकही स्थायी प्राध्यापक अद्याप नाही. थेट डीनपासून सर्वच स्टाफ हा प्रतिनियुक्तीवरील आहे. १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे; परंतु सर्व कारभार हा जिल्हा रुग्णालयात सुरू आहे. क्लासरूमसाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. उपकरणांची खरेदी नाही, लायब्ररी नाही, अशी गत आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन आता सहा महिने लोटले आहेत. आता कुठे पदनिर्मिती आणि भरतीला मंजुरी दिली गेली आहे. त्यासाठीची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत पहिल्या वर्षाचे शैक्षणिक सत्र संपण्याच्या मार्गावर असेल. लवकरात लवकर महाविद्यालयासाठी मंजूर जागेवर कॉलेज, हॉस्पिटल उभारण्यासाठी पाठपुरावा केला गेला पाहिजे. केंद्र शासनाकडून ६० टक्के निधी मंजूर झाला आहे. राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी लवकर मिळावा यासाठीही पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. केवळ इमारती उभ्या करून उपयोग होणार नाही, तर त्यात आवश्यक त्या सर्व सुविधा निर्माण करणेदेखील गरजेचे ठरणार आहे. एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षाला परवानगीसाठी आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याकडे भर द्यावा. विशेष म्हणजे स्वतंत्र डीनची नेमणूक करावी. जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे वर्ग होणे बाकी आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी.
राजकारण म्हटले म्हणजे श्रेय घेण्याची स्पर्धा आलीच. ज्यांनी पाठपुरावा केला त्यांनी श्रेय घ्यावेच, तो त्यांचा हक्कही आहे. जनताही हे सर्व जाणून असते; परंतु हे सर्व करताना एका चांगल्या शैक्षणिक सुविधेला ग्रहण लागणार नाही, यादृष्टीनेही पाहावे, अशीच अपेक्षा जिल्हावासीयांची आहे.