संडे स्पेशल मुलाखत-राज्यपालांच्या बैठकीने कायद्यात सुस्पष्टता येणार

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यासोबत ‘आम्ही वनहक्कवाले’ या समितीची झालेली बैठक अनेक अर्थाने उपयोगी ठरणार आहे़ - प्रतिभा शिंदे

रमाकांत पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिढ्यानपिढ्यांपासून कसत असलेली जमिन आदिवासींच्या नावे व्हावी यासाठी केंद्र शासनाने वनहक्क कायदा केला असला तरी हा कायदा होवून १२ वर्षे झाली तरी राज्यातील पूर्ण दावेदारांना अद्याप जमिनी मिळालेल्या नाहीत़ इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी काहीशी समाधानकारक असली तरी ज्या आदिवासींना वनपट्टे मिळाले त्यांच्या जमिनीत ते अद्यापही उत्कर्षासाठी विकासाचे कामे करु शकत नाही़ वनविभागाची आडकाठी त्यांच्यासमोर आहेच़ त्यामुळे आदिवासींचे हे प्रश्न व कायद्यातील गुंतागुती दूर व्हावी यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याशी झालेली ‘आम्ही वनहक्कवाले’ या समितीची बैठक महत्त्वपूर्ण ठरल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली़
वनहक्क अंमलबजावणी कायद्यातील गुंतागुंत कोणती?
महाराष्ट्रात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी काही प्रमाणात ठीक असली तरी अजूनही त्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे़ ज्या दावेदारांनी वनपट्टे देण्यात आले आहे़ त्या दावेदारांना अजूनही आपल्या शेतात सिंचनासाठी विहिरी खोदता येत नाही़ एकीकडे शासनाने त्यासाठी बिरसा मुंडा योजनेत साडेतीन लाख देऊ केले असले तरी ते त्याचा लाभ घेऊ शकत नाही़ या कायद्याचा अंमलबजावणीत ग्रामसभेला महत्त्व दिले आहे़ पण ग्रामसभा ऐवजी ग्रामपंचायतीचा हस्तक्षेप जास्त होतो आहे़ त्यामुळे या कायद्यातील सुस्पष्टता होण्याची आवश्यकता असून राज्यपालांच्या ते आपण निदर्शनास आणून दिले आहे़ त्यासाठी त्यांनी तात्काळ समितीही गठीत केली आहे़
आदिवासींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काय झाले पाहिजे़ ?
वनहक्कातील लाभार्थींना सिंचना सुविधा केल्यास ते शेतात बांबू सिताफळ, आंबाची लागवड करुन वनउपज वाढवतील त्यातून आर्थिक उन्नती होईल़

घटनेने राज्यपालांना काही अधिकार दिले आहेत़ त्यानुसार मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय परत पाठवण्यास अथवा ते रद्द करण्याचे अधिकार आहेत़ त्यामुळे आदिवासींच्या वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत निश्चितच ते शासनाला दिशा देऊ शकतात़

माजी राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी निश्चितच आदिवासींच्या हिताचे व विकासाचे काही अध्यादेश काढले होते़ तिच परंपरा विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीही चालवतील अशी अपेक्षा असून या बैठकीतून ते दिसूनही आले आहे़ अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांची त्यांनी तात्काळ दखल घेऊन प्रशासनाला समिती गठीत करणे व तात्त्काळ निर्णय घेण्यासंदर्भात सूचनाही केल्या आहेत़ आज वनहक्क दिलेल्या आदिवासींना आपल्या वनपट्ट्यात झोपडी बांधता येत नाही़ किंवा विहिर खोदण्याचा अधिकार नाही़ ही बाब निश्चितच राज्यपालांनीही गांभिर्याने घेतल्याने लवकरच काही बदल अपेक्षित आहेत़