आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी

निवेदनात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटी व शर्तींसह स्पष्ट निर्देश असताना, राज्य शासनाने मुदतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या माहिती संदर्भातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे राज्यातील नंदुरबार, धुळेसह पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीतील निवडून आलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने विनाविलंब पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत स्थगिती मिळवून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण जैसे-थे ठेवावे, तसेच नागरिकांचा मागासप्रवर्ग हे ओबीसींचे आरक्षण टिकविण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात माहिती संकलित करण्याकरिता तात्काळ आयोग नेमावा. राज्यातील इतर मागासवर्गाची व भटक्या विमुक्तांची जातवार जनगणना करावी, अन्यथा वंचित-उपेक्षित मागास जमातीतील समाजबांधव रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी मुख्य प्रदेश संघटक पुरुषोत्तम काळे, प्रदेश संघटक सुपडू खेडकर, जिल्हाध्यक्ष रामकृष्ण मोरे, उपाध्यक्ष सुरेश जोशी, जिल्हा युवा आघाडीप्रमुख रवींद्र गोसावी, मनोज पवार आदींनी निवेदनातून दिला आहे.