लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : वर्षाचे 25 लाख रुपये वीज बील वाचविण्यासाठी जिल्हा परिषद आता सौर उज्रेद्वारे वीज उपलब्ध करणार आहे. यासाठी जवळपास 37 लाख रुपयांची तरतूद मंजुर झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वापरापेक्षा अधीक वीज निर्मिती झाल्यास ती वीज कंपनीला विकण्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी दोन वर्षापूर्वीच जिल्हा परिषदेने ठराव केला होता. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या तीन मजली इमारतीत विविध विभाग कार्यरत आहेत. नैसर्गिक प्रकाश राहावा यासाठी इमारतीची विशिष्ट रचना करण्यात आली आहे. असे असले तरी विविध विभागांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वीजेची आवश्यकता असते. महिन्याला साधारणत: दोन ते सव्वादोन लाख रुपये वीज बील जिल्हा परिषदेला भरावे लागत असते. यावर उपाय म्हणून आता सौर उज्रेचा वापर जिल्हा परिषदेने करण्याचे ठरविले आहे.जिल्हा परिषद इमारतीची रचना वेगळ्या धाटणीची आहे. तिस:या मजल्यावर सौर प्लेट लावण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध राहणार नाही. त्यामुळे इमारतीच्या मागील बाजूस किंवा आणखी इतर ठिकाणी सौर प्लेट लावावी लागणार आहेत. एवढय़ा मोठय़ा परिसराला वीज पुरविण्यासाठी सौर प्लेटाही मोठय़ा संख्येने लागणार आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार याबाबत जिल्हा परिषदेला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सौर उज्रेच्या प्लेटा सहसा इमारतीच्या वरच्या भागावर अर्थात उंच ठिकाणी लावाव्या लागतात. किमान पुरेसे सूर्यकिरण पोहचावे हा त्यामागचा उद्देश असतो. 11 हजार युनिट वीजजिल्हा परिषदेला वर्षाला किमान 11 हजार युनिट वीज लागते. त्याचे एकुण वीज बील तब्बल 24 ते 25 लाखांर्पयत असते. जिल्हा परिषदेने कमीत कमी वीज वापर करावयाचा म्हटला तरी ते शक्य नाही. याशिवाय याच भागात असलेल्या पदाधिका:यांचे निवासस्थान, विश्रांतीगृह आणि अधिकारी, कर्मचा:यांचे निवासस्थाने देखील आहेत. त्यांनाही याचअंतर्गत वीज पुरवठा करावा लागतो. यापुढे वीजेचे दर वाढतच राहणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विजेचे बीलाचा आकडा देखील फुगत राहील यात शंका नाही. त्यामुळे सौर उज्रेचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे.पवन उर्जा खर्चीकजिल्हा परिषदेला सौर किंवा पवन उज्रेद्वारा वीज पुरवठा करावा यासाठी सात वर्षापूर्वी तत्कालीन पदाधिकारी यांनी देखील ठराव केला होता. त्यावेळी पवन उज्रेला पसंती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेचा परिसर हा टेकडय़ांचा आणि उजाड स्वरूपातील आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पवन उज्रेचे टॉवर बसवून त्याद्वारे वीज मिळविता येईल काय? याची चाचपणी करण्यात आली होती. परंतु ती बाब खर्चीक राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सौर उज्रेला पसंती देण्यात आली होती.लिफ्टही सुरू होणारजिल्हा परिषदेला वीज बील परवडत नसल्यामुळे सध्या येथे असलेल्या दोन्ही लिफ्ट या बंद आहेत. काही दिवस एक लिफ्ट सुरू होती. परंतु त्यातही बिघाड झाल्याने ती अनेक वर्षापासून बंदच आहे. आता सौर उज्रेद्वारा पुरेशी वीज मिळाल्यास या दोन्ही लिफ्ट सुरू होणार आहेत. सध्या एका लिफ्टच्या दुरूस्तीसाठी तरतूद करण्यात आली असून लवकरच ती सुरू करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्वनिधीतून हा प्रकल्प राबविणे शक्य नाही. त्यासाठी नाविण्यपुर्ण योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन व विकास समितीकडून निधीची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 4सौर उर्जेद्वारा निर्मित वीज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्यानंतर उर्वरित वीज ही वीज वितरण कंपनीला विकण्याचीही मुभा राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे वीज बील तर वाचणार आहेच शिवाय विक्रीतूनही आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे.