नंदुरबार : वडील घरातील एकमेव कमावते होते, त्यांना त्रास सुरू झाल्यावर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, काही तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा अहवाल आलेला नसल्याने त्यांना कोविड सस्पेक्टेड अर्थात संशयित रुग्ण म्हणून घोषित करण्यात आले. यामुळे कोरोनाचा अहवाल मिळत नाही. परिणामी वडिलांचा मेडिक्लेम पास होण्यास अनेक अडचणी येत असल्याची माहिती शहरातील एका युवकाने दिली. यामुळे मेडिक्लेमबाबतच्या समस्या अधिक गंभीरपणे समोर येत आहेत.
जिल्ह्यात कोरोनाची लागण झाल्यानंतर अनेकांनी सुरत, नाशिक व इतर शहरांमध्ये, तसेच नंदुरबार शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले. खासगीत उपचार घेणारे ७० टक्के नागरिक हे विमा कवच असल्याने त्याठिकाणी दाखल झाले होते. दुसरीकडे विमा कवच असतानाही मृत्यू होऊन कोविडचे निदान न झालेल्यांचीही संख्या आहे. या सर्वांच्या वारसांना, तसेच कोरोनामुक्त झालेल्यांना आता मेडिक्लेम मंजूर करण्यासाठी अक्षरश: झगडावे लागत असल्याचे चित्र आहे. कोविड रिपोर्ट नसल्याने विमा कंपन्यांनी हात वर केले असून सात ते १० लाख रुपयांचे कवच असलेल्यांना रुग्णालयांकडून देण्यात आलेली भरमसाट बिले पाहून कंपन्या पळवाटा काढून कागदपत्रांची मागणी करू लागल्या आहेत. यातून बाधित आणि मयतांचे वारस असे दोन्हीही त्रस्त झाले असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्याच्या विविध भागांत दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात दुसऱ्या लाटेत साधारण १९ हजारजणांवर उपचार करण्यात आले आहेत. यातील केवळ ३० टक्के नागरिक हे मेडिक्लेम पाॅलिसी घेणारे आहेत. शासकीय व निम शासकीय कर्मचारी, तसेच शिक्षक यांनी आरोग्य विमा काढला आहे. त्यांनी कंपनीला पत्रव्यवहार करूनही अद्याप काही उत्तर नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कोरोना प्रमाणपत्र आवश्यक
मेडिक्लेमसाठी सर्वच जणांना कोरोना पाॅझिटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवालच त्यासाठी ग्राह्य धरला गेला आहे. सर्वच जणांकडे तसा अहवाल आहे; परंतु संशयित म्हणून मरण पावलेल्या वारसांना मात्र कोविड प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने त्यांना मेडिक्लेमसाठी अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे.
विमा रकमांचा तिढा
मासिक, त्रैमासिक, सहामाही तसेच वार्षिक हप्ते भरत अनेकांनी विमा काढला आहे. काहींनी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर कोविड सिक्युरिटीच्या नावाने एका रात्रीतून काढण्यात आलेल्या स्कीम्समध्ये पैसे गुंतवणूक केली होती. यातून कोरोना झाला तरी बेहत्तर असे म्हणत खासगीत उपचारही घेतले आहेत. यातील केवळ पाच टक्के नागरिकांनाच आतापर्यंत विमा रक्कम मिळाली असल्याची माहिती समोर असून उर्वरित नागरिक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत आहेत.