लॉकडाऊनऐवजी नियमांची अंमलबजावणी करावी

याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरापासून कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन होत असल्याने अनेकांचा रोजगार हातून गेला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात वाढत्या कोरोेनाच्या प्रादुर्भावामुळे प्रशासनाने उपाययोजनांच्या दृष्टीने नियमांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. वर्षभरापासून लॉकडाऊन होत असल्याने अनेकांच्या डोक्यावर बँकांंचे गृहकर्ज, पॉलिसी असे विविध हप्ते थकीत झाले आहेत. तसेच बहुतांश नागरिक व दुकानदार हे भाडेतत्त्वाच्या घरांसह दुकाने असूून लॉकडाऊनमध्ये व्यवहार बंद राहिल्यास भाडे द्यावे कुठून असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यातच महागाईमध्ये भरमसाठ वाढ होत असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. सहा महिन्यांपासून आर्थिक व्यवहार पूर्ववत होेत असताना आता पुन्हा कोरोना प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन लावण्यात आले आहे. नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने कोरोना नियंत्रणासाठी नियमांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी लॉकडाऊन लावण्यात येत असल्याने रोेजंदारी करून उदरनिर्वाह करणार्‍यांंना पोटाची खळगी भरण्याची चिंता सतावत आहे. लॉकडाऊनमध्ये सर्व व्यवहार बंद झाल्यास अनेकांचा रोजगार बुडणार असून पुन्हा आर्थिक घडी विस्कळीत होईल. प्रशासनाने लॉकडाऊन काळात सकाळी सात ते दुपारी एक वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची मुभा दिली असली तरी त्यानंतरचा लॉकडाऊन लावणे हा पर्याय नाही. म्हणून लहान-मोठे व्यवसाय करणार्‍यांचा विचार करून लॉकडाऊनऐवजी कोरोना नियंत्रणासाठी नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी. कोरोेनाला रोखण्यासाठी मास्क व सॅनिटायझरचा वापर आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन हे महत्त्वाचे असल्याने शहरासह जिल्ह्यात प्रत्येक ठिकाणी या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही? याबाबत सर्वेक्षणासाठी पथके नियुक्त करावीत. तसेच परिस्थितीचा विचार करुन लॉकडाऊन रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी नंदुरबार येथील सदा जनसेवा फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष एजाज बागवान, हाजी असलम पिंजारी, इरफान हसन खाटीक, अ‍ॅड. इम्रान याकुब पिंजारी यांनी निवेदनातून केली आहे.