शहरं
Join us  
Trending Stories
1
...तर देश कायमचा दुभंगेल, भाजपा आगीशी खेळतंय; डिलिमिटेशन विधेयकावरून राज ठाकरेंचा घणाघात
2
“उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील तर विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होऊ शकेल”; संजय राऊत थेट बोलले
3
"तू बाहेर बस अन् रोहितला MIचा कॅप्टन कर..."; Hardik Pandya ला माजी क्रिकेटरने सुनावलं
4
‘८५० जागांमागचं लॉजिक काय? त्यावरून संसदेत होतोय गदारोळ, आता अमित शाहांनी सांगितलं गणित   
5
धक्कादायक! मोबाइल खरेदीतून वाद; दारूच्या नशेत मित्रानेच घातला मित्राच्या डोक्यात दगड
6
गुजरातमध्ये निवडणुकीपूर्वीच भाजपानं बनवला 'बिनविरोध पॅटर्न'चा नवा रेकॉर्ड; काँग्रेस-AAP ला झटका
7
सावधान! कारचा AC वारंवार बंद करताय? मायलेज वाढवण्याच्या नादात होऊ शकतं मोठं नुकसान; कसं? जाणून घ्या
8
"धर्म बदल, तुझे वडील बरे होतील!"; नाशिक TCS प्रकरणात पीडित तरुणाने तौसीफ आणि दानिशच्या क्रूरतेचा पाढाच वाचला
9
Helicopter Crash In Indonesia : आकाशातून अचानक गायब झालेलं हेलिकॉप्टर अखेर सापडलं! पण... इंडोनेशियातून आली सर्वात वाईट बातमी
10
संसदेत लोकशाहीवरून जुंपली! "कुणी इंदिरा गांधींप्रमाणे पंतप्रधान मोदींची खुर्ची...!"; प्रियंकांच्या 'त्या' विधानावर कंगना रणौत यांचा पलटवार
11
Top Marathi News LIVE Updates: "TCS प्रकरण हा एका मोठ्या कटाचा भाग"; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा
12
क्रूरतेचा कळस! पत्नीचा पाय कुऱ्हाडीने छाटला, मग तोच पाय घेऊन नराधम पती पोलीस ठाण्यात पोहोचला
13
Wipro चं ₹१५,००० कोटींचं बायबॅक, प्रमोटर ग्रुपही सहभागी होणार; किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी याचा काय अर्थ?
14
TCS प्रकरणातील मास्टरमाइंड HR निदा खान महाराष्ट्रातून पसार?; 'या' ३ राज्यांत पोलीस पथके रवाना
15
Akshaya Tritiya 2026: दोष निवारण्यापेक्षा दोष टाळलेला बरा! नवीन घर घेताना 'या' गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका!
16
IPL 2026: हार्दिक - बुमराहमध्ये Live सामन्यातच बाचाबाची? सोशल मीडियावर Videoमुळे चर्चांना उधाण
17
सिंधुदुर्गात 7 कोटी किंमतीची व्हेल माशाची उलटी पकडली; शिरोडा येथे वनविभागाकडून कारवाई: चौघेजण ताब्यात 
18
"आमची मुलं दोषी असतील तर फाशी द्या"; TCS धर्मांतर प्रकरणावर आरोपींच्या पालकांचा संताप
19
गेम ओव्हर! नगरसेवकपद धोक्यात असलेल्या सहर शेख ‘वानखेडे’वर; इन्स्टा स्टोरीतून कुणाला डिवचले?
20
टिकली किंवा गंध लावण्यावर बंदी, पण हिजाबला परवानगी? लेन्सकार्टच्या ड्रेस कोड वादावर पियुष बन्सल यांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले...
Daily Top 2Weekly Top 5

औषधी खरेदी न करता बिल वसुली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2021 04:26 IST

नंदुरबार : रुग्णकल्याण समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये औषधी हा महत्त्वपूर्ण घटक होता; परंतु तालुका ...

नंदुरबार : रुग्णकल्याण समितीकडून देण्यात येणाऱ्या निधीतून चालवण्यात येणाऱ्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये औषधी हा महत्त्वपूर्ण घटक होता; परंतु तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी यातही गैरप्रकार करत केवळ बिलच दिले. प्रत्यक्षात कोणतीही औषधी खरेदी केली नसल्याचे समोर आले आहे. बोरद युनिटकडून औषधी खरेदीची सर्वच बिले बोगस असल्याचे समितीला निदर्शनास आल्याने त्यांनी तसे अहवालात नमूद केले आहे.

तळोदा तालुक्यातील बोरद प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी तत्कालीन आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात युनिट चालवले जात होते. हे युनिट चालवले जात असताना, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी ही महत्त्वपूर्ण बाब होती; परंतु ही खरेदी शासकीय नियमानुसार करण्यात आलेली नव्हती. केवळ देयकासोबत तीन पुरवठादारांची पत्रे जोडण्यात आली होती. औषधी दरपत्रक प्रक्रियेबाबत किमान आठ दिवसांचा कालावधी निश्चित असताना, पुरवठादाराने दरपत्रक दिल्याच्या तिसऱ्या दिवशी त्याला देयक अदा केल्याचा प्रकार बोरद युनिटअंतर्गत घडला आहे.

केवळ औषधी खरेदीत साधारण सात ते आठ लाखांचा गैरव्यवहार एका वर्षात दिसून आल्याचे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले होते; परंतु यानंतरही संबंधितांवर कारवाईच्या नावाने केवळ कागद हलवले गेल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून तिघांवर आरोपनिश्चितीची सूचना करण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा, विभागीय चाैकशी सुरू झाल्याने येत्या काळातही कारवाईची शक्यता कमीच असल्याचे आरोग्य विभागातून बोलले जात आहे.

दरम्यान, एकट्या बोरद युनिटमध्ये लॅब साहित्य खरेदी, स्टेशनरी, औषधी, इंधन खरेदी यासह इतर अनेक बाबींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे समितीसमोर आले होते. समितीने तसा अहवालही दिला होता. बोरद युनिटप्रमाणेच वावडी आणि धनाजे याठिकाणीही याच प्रकारे कागदोपत्री युनिट चालवण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी २०१७ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने चाैकशी करून दिलेला अहवाल आणि सध्या जिल्हा आरोग्य विभागाकडे असलेला अहवाल यात फरक असल्याची माहिती समोर आली आहे. समितीकडून गैरव्यवहार झाला, असे स्पष्टपणे सूचित करण्यात आल्यानंतर चार वर्षे हे प्रकरण शासकीय कामकाजामुळे रेंगाळत राहिले आहे. गैरव्यवहाराचे योग्य पद्धतीने लेखापरीक्षण झालेले नसल्याने शासनाला अपहाराची रक्कम तोकडी वाटते, हे विशेष.