राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी ई-मेल द्वारे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थेतील प्राथमिक शिक्षकांना सलग सेवेची बारा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ( चटोपाध्याय) वेतनश्रेणी व चोवीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर निवड श्रेणीचा लाभ ग्रामविकास विभागाच्या ४ एप्रिलच्या शासन निर्णयाद्वारे देय आहे. वरिष्ठ वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते; परंतु राज्यातील गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून निवड श्रेणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जात नाही. केवळ प्रस्ताव एकत्रित केले जातात पण त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. परिणामी अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक आपल्या लाभापासून वंचित आहेत. जिल्हा कार्यकारिणी देखील यासाठी पाठपुरावा करीत आहे.
शिक्षक परिषदेच्या वतीने नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मंजूर होण्यासाठी निवेदने देऊन सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. जिल्हा निर्मितीपासून अद्यापही शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ देण्यात आलेला नाही. जिल्हास्तरावर प्रस्ताव एकत्रित करण्यात येतात; परंतु पुढे चालना मात्र दिली जात नाही. निवडश्रेणी मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार यांनी पंचायत समिती स्तरावर हस्तांतरित केले असून गटस्तरावरून याला किती न्याय मिळतो हे आगामी काळात दिसेल.