वाळूचे राजकारण... ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’

नंदुरबार जिल्ह्यात तापी नदीसह इतर लहान-मोठ्या नद्यांवरील तब्बल ३१ वाळू घाट आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून केवळ दोन ते आठ वाळू घाटांचा लिलाव होत आहे. यंदा विभागीय आयुक्तांनी गौण खनिजाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्यासाठी जिल्ह्यांना सूचना दिल्याने तीन वाळू घाटांचा लिलाव काढण्यात आला. त्यात तापी नदीवरील कुढावदतर्फे सारंगखेडा, कौठळ व टेंभा या गाव शिवारातील वाळू घाटांचा समावेश आहे. त्यापैकी एका घाटाचा लिलाव होऊन संबधितांनी पैसेही भरले. परंतु नदीत पाणी असल्याने वाळू उपसा होऊ शकत नाही म्हणून दोन महिने त्यांना उपसा करण्याची परवानगीच दिली गेली नाही. परिणामी कंटाळून त्यांनी पैसे परत घेतले. दुसऱ्या घाट लिलावात संबंधिताने पूर्ण पैसेच भरले नाहीत तर तिसऱ्या घाट लिलावासाठी दोन वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पावसाळा लागला आहे त्यामुळे लिलाव होणे शक्यच नसल्याची स्थिती आहे.

सध्या दररोज ६० ते ७० अवजड वाळू वाहनांची जिल्ह्यातून वाहतूक होती ती सर्व गुजरातमधील वाळूची असल्याचा दावा केला जात आहे. गुजरातमधील वाळूसाठी जिल्ह्यातील वाळू ठेक्यांबाबत गांभीर्याने घेतले गेले नाही ना? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. सध्या नंदुरबार, शहादा तालुक्यात तहसील स्तरावर वाळू वाहन तपासणीसाठी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकांनाही जुमानले जात नसल्याची स्थिती आहे. नुकताच झालेला प्रकार त्यातीलच एक होता.

एकूणच वाळूमधील अर्थकारण आणि त्यातील सहभागी हे पाहता अवैध वाळू वाहतूक रोखणे शक्य नाही असे बोलले जाते. प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य देखील त्याला कारणीभूत आहेत असाही आरोप होतच राहतो. त्यामुळे वाळूचा बाजार बिनदिक्कत सुरूच राहील असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.