अफ्रोज अहमद यांच्या बैठकीस विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : महाराष्ट्रासह तिन्ही राज्यांच्या विस्थापितांचे फार मोठे नुकसान करणाऱ्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन करणारे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे निवृत्त संचालक अफरोज अहमद यांच्याकडे कुठलेही संविधानीक पद नसताना त्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेली बैठक तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहेजिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात आशय असा : अफरोज अहमद जे पूर्वीचे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे संचालक होते व सध्या ते निवृत्त असून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल आहेत असे अफरोज अहमद नंदुरबार मध्ये येत आहेत व त्यांची आपल्यासमवेत सरदार सरोवर प्रकल्पाची व इतर मुद्यांवर बैठक ६ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे हे वृत्त धक्कादायकच आहे. अफरोज अहमद सध्या कोणत्या पदावर आहेत? ते कोणत्या अधिकाराने नंदुरबार मध्ये येत आहेत? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे संचालक व नंतर सदस्य असताना त्यांनी अनेक खोटी शपथपत्रे सादर केली आहेत, ज्याच्यामुळे महाराष्ट्रासह तिन्ही राज्यांच्या विस्थापितांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन झाले आहे. पुनर्वसन व पर्यावरण संबंधी कायदा , राज्यस्तरीय धोरणे, नीती व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन वारंवार झालेले आहे. हे अनेक प्रकारे साबितही झाले आहे. अफरोज अहमद महाराष्ट्राचे सल्लागार असू शकत नाहीत. त्यांचे ते पद रद्द झाल्याचेही आम्हाला कळले आहे. तसे नसेल तर कृपया आपण ही स्पष्टता करावी की, त्यांची डिग्री फर्जी असल्याबद्दल, अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांच्यावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आरोपपत्र दाखल असताना, त्यांच्यासमवेत सरदार सरोवरसंदर्भात अधिकारी बैठक कसे करू शकतात? त्यांच्याशी चर्चा व संवाद करणे हे कितपत योग्य आहे? व त्यांना सल्लागाराचे पदही महाराष्ट्र सरकार देऊ शकते का? असे होत असल्यास ते चुकीचे आहे. विस्थापितांच्या दृष्टीनेही अन्यायाचे आहे, आम्ही याचा निषेध करतो व आपण ही बैठक तत्काळ रद्द करावी अशी आम्ही मागणी निवेदनात करण्यात आलेली आहे. निवेदनावर मेधा पाटकर, नुरजी वसावे, पुन्या वसावे, चेतन साळवे ओरसिंग पटले लतिका राजपूत यांच्या स्वाक्षºया आहेत.दरम्यान, गेल्या वेळी अहमद यांना सक्रीट हाऊसवर विरोध केल्याप्रकरणी नर्मदा आंदोलक कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.