नंदुरबार : येथील जात पडताळणी समितीत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी आहे. कमी अधिकारीवर्गात देखील येथील जात पडताळणीचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे. असे असले तरी अनेक विद्यार्थी ऐनवेळी जातपडताळणीसाठी प्रस्ताव सादर करतात. त्यातही अनेक त्रुटी राहत असल्यामुळे त्यांच्या प्रकरणांना उशीर होत असल्याचे चित्र आहे.
येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दररोज २० पेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल होतात. विद्यार्थ्यांचेच प्रस्ताव अधिक असतात. निवडणुकीच्या काळात मात्र ऐनवेळी संबंधित इच्छुक उमेदवार प्रकरणे दाखल करतात. अशा वेळी त्यांना केवळ टोकण दिले जाते. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार त्यांना निवडून आल्यानंतर सहा महिने ते वर्षभराच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे वेळेवर आणि परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केले गेले तर असे प्रस्ताव पारित करण्यात फारशा अडचणी येत नाहीत. साधारणत: २० ते २५ मिनिटात असे प्रस्ताव समिती पारित करीत असते. त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणेदेखील आवश्यक असते.
अधिकारी अतिरिक्त पदभारमुळे त्रस्त
n येथील जात प्रमाणपत्र जिल्हा पडताळणी समिती कार्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ आहे. आता ॲानलाइनची प्रक्रियादेखील होत असते. त्यामुळे मनुष्यबळ पुरेसे असले तरी अधिकारी वर्ग पुरेसा नाही. अनेक अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार आहेत. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी पुरेसा वेळ देता येत नाहीत. त्याचा परिणाम प्रकरणे व प्रस्ताव वेळेत पारित करण्यावर होतो. असे असले तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांना सर्वाधिक प्राधान्य देऊन ते वेळेवर निकाली काढले जात असते. सर्वच अधिकाऱ्यांची ती मानसिकता आहे.
n जिल्ह्याला लागून दोन राज्यांच्या अर्थात गुजरात व मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमा आहेत. सीमेवरील गावांमधील किंवा इकडे जन्म व तिकडे रहिवास असलेल्यांचे प्रकरण पारित करतांना मोठी कसरत असतो. त्यासाठी व्हेरीफिकेशनसाठी संबंधित कार्यालयांकडे पत्रव्यवहारही करावा लागतो.
n समितीकडे प्रलंबित प्रकरणे ९० असून त्रुटींमुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ७५ आहे. समितीस्तरावर लागलीच निर्णय घेतला जातो. वेळेवर त्रुटीची पूर्तता करणे आवश्यक असते.
समितीकडे प्रस्ताव सादर करतांना तो परिपूर्ण असावा. ऐनवेळी सादर करण्यापेक्षा वेळेत प्रस्ताव आले तर त्यांच्यावर लवकर निर्णय घेता येतो. परंतु अनेक विद्यार्थी व पालक हे ऐनवेळी प्रस्ताव सादर करतात आणि प्रमाणपत्रासाठी घाई करतात. तसे होऊ नये यासाठी प्रस्ताव वेळेवर सादर करावा. अधिकारी यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार असतांनाही कामकाज सुरळीत आहे. -राकेश पाटील,
जात पडताळणी समिती अध्यक्ष,नंदुरबार